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लॉकडाउन 5.0 में खुलेंगे मॉल! मोदी सरकार नियम और शर्तों के साथ दे सकती है इजाजत

लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने काफी राहत दी, लेकिन मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई.

Published: May 29, 2020 8:57 PM
malls can be reopened in lockdown 5.0 modi government is thinking on giving permission with rules and conditionsलॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने काफी राहत दी, लेकिन मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई.

कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन-4 खत्म होने में अब केवल दो दिन बाकी हैं. 25 मार्च को जब लॉकडाउन-1 का एलान किया गया था, उस दिन से मॉल्स बंद हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने काफी राहत दी, लेकिन मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई. अब इसे खोलने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है. इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है.

स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो शर्त और नियम के साथ मॉल को भी खोला जाएगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गुरुवार को हुई बैठक में खुदरा कारोबारी के मुद्दों पर चर्चा की गई. दिशा निर्देशों में छूट के बाद भी खुदरा कारोबारियों को हो रही कठिनाइयों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं का अंतर किए बिना ज्यादातर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करने के बाद मॉल के अंदर दूसरी दुकानों को खोलने के बारे में जल्द फैसला किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संकट से पार पाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी की घोषणा की है. इसमें व्यापारी भी शामिल हैं.

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ई-कॉमर्स कंपनियों से घबराने की नहीं जरूरत: गोयल

गोयल ने व्यापारियों से कहा कि उन्हें ई-वाणिज्य कंपनियों से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आम लोगों को यह समझ आ गया है कि पड़ोस की खुदरा दुकानों से ही संकट के समय उन्हें मदद मिली है.

उन्होंने कहा कि सरकार खुदरा कारोबारियों के लिये कंपनियों के बीच (बी2बी) व्यापार को सुगम बनाने के लिए व्यवस्था पर काम कर रही है और उनका दायरा बढ़ाने के लिये तकनीकी मदद उपलब्ध करा रही है. व्यापारियों के निश्चित अवधि के कर्ज (टर्म लोन) और मुद्रा कर्ज से जुड़ी समस्या के बारे में मंत्री ने कहा कि मामले का समाधान निकालने के लिए उसे वित्त मंत्रालय के सामने उठाया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई संकेत हैं जो बताते हैं कि आर्थिक पुनरूद्धार होने वाला है. इस महीने बिजली की खपत पिछले साल के इसी महीने की तुलना में लगभग बराबर है. अप्रैल में निर्यात में 60 फीसदी की गिरावट आई थी, उसमें अब बढ़ोतरी हो रही है और शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि इस महीने गिरावट कम होगी.

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