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महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को मिलेगा 16% आरक्षण, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

सदन में इस विधेयक को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने पेश किया.

November 29, 2018 7:08 PM
Maha Assembly passes bill proposing 16 pc quota for Marathasयह विधेयक मराठा समुदाय को लोक सेवाओं के पदों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देता है. (PTI)

महाराष्ट्र विधानसभा ने राज्य में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को एकमत से बृहस्पतिवार को पारित कर दिया. सदन में इस विधेयक को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने पेश किया.

यह विधेयक मराठा समुदाय को लोक सेवाओं के पदों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देता है. इसकी सिफारिश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (SBCC) ने की थी. फड़नवीस ने मराठा समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और वित्तीय स्थिति के बारे में SBCC की रिपोर्ट को भी सदन में पेश किया.

क्या कहा गया सिफारिश में

पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है. पैनल ने उन्हें पिछड़ा घोषित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण और अन्य लाभ लेने के योग्य माना है.

राज्य में मराठों की आबादी 30%

मराठा समुदाय की महाराष्ट्र में 30 फीसदी आबादी है. यह समुदाय लंबे समय से अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है. इस साल जुलाई और अगस्त में उनके प्रयासों ने हिंसक मोड़ ले लिया था.

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