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जानिए क्या है मोदीकेयर हेल्थ इंश्योरेंस जिससे 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा

आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना की घोषणा की थी, घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.

March 22, 2018 11:53 AM
Ayaushman Bharat, Narendra Modi, National Health protection Scheme, central Cabinet, Arun Jaitley, NHPM, आयुष्मान भारत, मोदीकेयर, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदीआपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना की घोषणा की थी, घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. (PTI)

केंद्र सरकार ने मोदी केयर योजना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई. इस राष्ट्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को सरकार ने आयुष्मान भारत नाम दिया है. इस योजना में स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अनुष्‍मान मिशन के अंतर्गत केन्‍द्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं. इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये का लाभ कवर किया गया है. प्रस्‍तावित योजना के लक्षित लाभार्थी दस करोड़ से अधिक परिवार होंगे. यह परिवार एसपीसीसी डाटा आधार पर आधारित गरीब और कमजोर आबादी के होंगे.

इस योजना पर अगले दो साल में 10,500 करोड़ रूपये खर्च अनुमानित है जिसमें 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी. बीमा कवर के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होगी. इसके लिए देशभर में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के  मुताबिक इसकी शुरुआत अक्टूबर 2018 से होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आम बजट में घोषित विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना कैशलेस होगी.

आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना प्रति परिवार पांच लाख रुपये का परिभाषित लाभ कवर होगा. इस कवर में सभी द्वितीयक और तृतीयक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्‍यक्ति‍ (महिलाएं, बच्‍चे तथा वृद्धजन) छूट न जाए, इसलिए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी. लाभ कवर में अस्‍पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किए जाएंगे. बीमा पॉलिसी के पहले दिन से विद्यमान सभी शर्तों को कवर किया जाएगा. लाभार्थी को हर बार अस्‍पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्‍ते का भी भुगतान किया जाएगा.

आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना की घोषणा की थी, घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.

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