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RBI monetary policy: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की 10 अहम बातें

बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे पिछले 5.15 फीसदी के स्तर पर बरकरार रखा.

Updated: Feb 06, 2020 2:30 PM
key points of RBI monetary policy review meeting, reserve bank, repo rate, reverse repo rate, gdp, inflationImage: Reuters

बृहस्पतिवार को RBI की छठी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे सामने आए. बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे पिछले 5.15 फीसदी के स्तर पर बरकरार रखा. रिवर्स रेपो रेट को भी 4.90 फीसदी पर जस का तस रखा गया है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) के सभी 6 सदस्य ब्याज दरों में कटौती न करने के पक्ष में थे. एमपीसी ने पॉलिसी का रुख अकोमेडेटिव बरकरार रखा है. यानी आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी हुई है. आइए जानते हैं इस समीक्षा बैठक की प्रमुख बातें…

  • 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर छह फीसदी रहने का अनुमान.
  • सब्जियों व दालों के कारण सकल खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने का अनुमान.
  • आर्थिक वृद्धि दर को मदद देने के लिए मौद्रिक रुख उदार, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति ऊंची बने रहने का अनुमान.
  • जनवरी-मार्च तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति के बढ़कर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान.
  • कोरोना वायरस फैलने से पर्यटकों के आगमन, वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका.
  • बजट में व्यक्तिगत आयकर को तार्किक बनाए जाने से घरेलू मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद.
  • छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में समायोजन की जरूरत पर बल.
  • मझोले उपक्रमों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें एक अप्रैल से बाहरी मानक दर से जोड़ दी जाएगी.
  • जीएसटी में रजिस्टर्ड एमएसएमई के कर्ज पुनर्गठन की समयसीमा को मार्च 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 किया गया.
  • आवास वित्त कंपनियों के लिए जारी होंगे संशोधित दिशानिर्देश.
  • रिजर्व बैंक भुगतान के डिजिटलीरण के पैमाने को जानने के लिए जुलाई 2020 से समय-समय पर डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करेगा. साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए स्व-नियमन संगठन की रूपरेखा होगी जारी.
  • अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली सितंबर से शुरू हो जाएगी.
  • व्यावसायिक रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने में देरी के मामलों में परियोजना ऋण की शुरुआत की समयसीमा एक साल तक बढ़ाने को मंजूरी.
  • कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बने रहने का अनुमान.

RBI monetary policy: रेपो रेट 5.15% पर बरकरार, FY21 में GDP 6% रहने का अनुमान

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