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जम्मू-कश्मीर: क्या है धारा 370 और अनुच्छेद 35A? राज्य को कैसे मिला विशेष अधिकार

गृहमंत्री अमित शाह के धारा 370 हटाने के इस प्रस्ताव का कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है तो कुछ विरोध में हैं.

Updated: Aug 05, 2019 3:16 PM
Jammu and Kashmir: What is article 370 and 35AImage: PTI

मोदी सरकार ने कश्मीर मसले पर सबसे बड़ा फैसला किया है. इसके तहत राज्य को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाई जाएगी. गृ​हमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्ताव किया कि जम्मू-कश्मीर में 370 में अब सिर्फ खंड 1 लागू रहेगा. सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. ये दो प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख होंगे.

गृहमंत्री अमित शाह के धारा 370 हटाने के इस प्रस्ताव का कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है तो कुछ विरोध में हैं. धारा 370 के अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35A भी लागू है. यह अनुच्छेद भी राज्य के नागरिकों को कुछ मामलों में विशेष अधिकार देता है. आइए जानते हैं कि आखिर धारा 370 और अनुच्छेद 35A हैं क्‍या…

धारा 370 और इसके मायने

  • यह धारा संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ी गई.
  • धारा 370 के चलते जम्मू-कश्मीर के पास विशेष अधिकार थे. इसके मुताबिक, भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों-रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है. अन्य किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है.
  • विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती और न ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्‍त करने का अधिकार है.
  • जम्मू-कश्मीर के नागरिकों दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) रखते हैं. वहां का झंडा भी अलग है.
  • वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान की धारा 360 जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती है.
  • जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है.
  • सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते हैं.
  • धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और RTE लागू नहीं होता.
  • कश्मीर में हिन्दू-सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता.
  • कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है.
  • जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी.
  • वहीं अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उस व्यक्ति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी.
  • जम्मू-कश्मीर के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है.

अनुच्छेद 35A

14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इसके जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ा गया. यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासियों को पारभाषित करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को देता है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक, राज्य का स्थायी नागरिक वह है, जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो. संविधान 1956 में बना.

धारा 35A के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है और न ही स्थायी रूप से बस सकता है. जम्मू कश्मीर में 1976 का शहरी भूमि कानून लागू नहीं होता है. इसके अलावा बाहरी राज्यों के लोग राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते. इनमें 1947 में जम्मू में बसे हिंदू परिवार जो शरणार्थी कहे जाते हैं, भी शामिल हैं.

कब और क्यों हुआ लागू?

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बना और शेख अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की सत्ता संभाली. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक संबंध को लेकर बातचीत की. इस बातचीत के नतीजे के ​तहत संविधान के अंदर धारा 370 को जोड़ा गया.

साल 1952 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 1952 के दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है. समझौते के बाद 1954 में आर्टिकल 35A को संविधान में जोड़ा गया.

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