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  1. बड़ा फैसला: RBI सरप्लस कैश 3-5 साल में सरकार को होगा ट्रांसफर, जालान पैनल ने किया फाइनल

बड़ा फैसला: RBI सरप्लस कैश 3-5 साल में सरकार को होगा ट्रांसफर, जालान पैनल ने किया फाइनल

Jalan Panel Decision on RBI Capital: RBI अपने सरप्लस कैश को 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा.

July 17, 2019 5:16 PM
RBI, Bimal Jalan committee, capital reserves, RBI surplush cash, ECF, Reserve Bank of India, finance ministry, रिजर्व बैंक, बिमल जालान कमिटीRBI अपने सरप्लस कैश को 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा.

Jalan Panel Finalises Report on RBI Surplus Capital: रिजर्व बैंक (RBI) की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) पैनल की अहम बैठक खत्म हो गई है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैठक में यह तय हुआ है कि RBI अपने सरप्लस कैश को चरणबद्ध तरीके से 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा. कमिटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, यह रिपोर्ट अगले 10 से 15 दिनों में सौंपी जाएगी. उसके बाद ही पता चलेगा कि पैनल ने कितना फंड ट्रांसफर करने की सिफारिश की है.

बिमल जालान की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय इस पैनल का गठन खासतौर पर यह तय करने के लिए किया गया था कि RBI को कितना पैसा सरकार को देना चाहिए. इस पैनल का गठन 26 दिसंबर 2018 को हुआ था. बता दें कि RBI के पास 9.6 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड है.

सरकार के साथ बढ़ा था मतभेद

फंड को लेकर RBI और सरकार के बीच मतभेद काफी बढ़ गया था. वास्तव में वित्त मंत्रालय चाहता है कि केंद्रीय बैंक बेहतर वैश्विक गतिविधियों का पालन करे और सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करे. उसी के बाद रिजर्व बैंक ने इस पर विचार के लिए समिति गठित की. आरबीआई के पास 9.6 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस है. इसी मतभेद के बाद उर्जित पटेल ने RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद शक्तिकांत दास नए गवर्नर नियुक्त किए गए थे. RBI और सरकार के बीच मतभेद होने के बाद ही पैनल का गठन किया गया था.

पहले 8 जनवरी को देनी थी रिपोर्ट

समिति को पहली बैठक के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी. पहली बैठक आठ जनवरी को हुई. इसके बाद समिति को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया. हालांकि इसके बाद फिर इसकी डेडलाइन टाल दी गई. समिति के अन्य सदस्यों में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन तथा आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्य भरत दोषी और सुधीर माकंड़ हैं. मोहन समिति के उपाध्यक्ष हैं.

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