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Real Estate कंपनियां क्या नियमित ITR फाइल करती हैं? I-T डिपार्टमेंट को पता नहीं- CAG रिपोर्ट

CAG रिपोर्ट के मुताबिक I-T डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि सभी रजिस्टर्ड कंपनियों के पास पैन कार्ड है.

Updated: Feb 12, 2019 4:06 PM
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CAG ने 2018 में रियल एस्टेट सेक्टर में सभी एसेसी के एसेसमेंट पर एक परफॉरमेंस रिपोर्ट संसद में पेश किया. इस रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T Department) के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि सभी रजिस्टर्ड कंपनियों के पास पैन कार्ड है या नहीं. इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट यह भी नहीं पता कर सकता है कि सभी रजिस्टर्ड कंपनियों ने नियमित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है या नहीं. कैग की ऑडिट टीम ने वित्त वर्ष 2014 से लेकर वित्त वर्ष 2017 तक रियल्टी सेक्टर के एसेसमेंट की स्क्रूटनी कर यह रिपोर्ट तैयार की है.

Capital Gain Tax जांचने में भी I-T डिपार्टमेंट सक्षम नहीं

कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आईटी डिपार्टमेंट महंगी संपत्तियों की बिक्री करने वाले की ITR फाइलिंग भी चेक करने में सक्षम नहीं है कि उन्होंने इसे दाखिल किया है नहीं है. डिपार्टमेंट संपत्तियों की बिक्री पर हुए कैपिटल गेन टैक्स को भी चेक नहीं कर पा रहा है.

सेक्शन 80-IB (10) का फायदा सही लोगों को नहीं मिल पा रहा

भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए EWS/LIG के हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कुछ मानक तय किए हुए हैं. इस प्रकार के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बिल्डरों को सेक्शन 80-IB(10) के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इसका फायदा बिल्डर गलत तरीके से उठा रहे हैं और जरूरतमंदों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा सरकार के रेवेन्यू पर भी इसका फर्क पड़ रहा है.

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