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बजट 2019: वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं बिजनेसमैन, इंडस्ट्री ने बताई अपनी विशलिस्ट

17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.

June 4, 2019 3:13 PM
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Budget 2019: इंडस्ट्री ने बजट पूर्व बैठक में अपनी विशलिस्ट सरकार के सामने रखी है. उद्योग संगठन एसोचैम ने कॉरपोरेट टैक्स की रेट घटाकर 25 फीसदी पर लाने, डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) समाप्त करने तथा भत्तों व पर्सनल इनकम टैक्स के तहत कटौती को महंगाई दर से जोड़ने की मांग की है. बता दें, नई मोदी सरकार 2019-20 का पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश करेगी.

हाल में रेवेन्यू से​क्रेटरी के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचैम ने विमान ईंधन (ATF) पर उत्पाद शुल्क तथा घरेलू विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क दरों में कटौती की भी मांग की. उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि 48.55 फीसदी की दर से लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) समाप्त किया जाना चाहिए तथा स्टार्ट अप के लिए नियमों में ढील की मांग की.

एसोचैम ने कहा, ‘‘वितरित लाभ पर प्रभावी कंपनी टैक्स रेट 48 फीसदी से अधिक है. इसे कम कर 25 फीसदी और बाद में धीरे-धीरे घटाकर 20 फीसदी पर लाने की जरूरत है.’’ उसने कहा कि 20.55 फीसदी डीडीटी कष्टदायक है और कटौती (चिकित्सा/परिवहन भत्ता आदि) में मुद्रास्फीति प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए. इस प्रकार के कदम से भत्ते अधिक वास्तविक होंगे और करदाताओं के लिये मुद्रास्फीति के प्रभाव को तटस्थ बनाने में मदद मिलेगी. 5 जुलाई को आएगा इस साल का आम बजट

ATF पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के संदर्भ में एसोचैम ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन के बाद एटीएफ की खरीद पर उत्पाद शुल्क क्रेडिट का भुगतान अब पात्र नहीं है. इससे एयरलाइन उद्योग की लागत बढ़ रही है. उसने कहा कि सरकार को विमानन उद्योग की मदद के लिये एटीएफ पर उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना चाहिए. एसोचैम ने विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती की भी मांग की.

CII ने कहा, कर्ज सस्ता हो

उद्योग संगठन CII ने कर्ज की दरें घटाने की वकालत की है. CII के प्रेसिडेंट-डेजिग्नेट उदय कोटक का कहना है कि सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं है लेकिन इसकी लागत काफी ज्यादा है. स्माल सेविंग्स स्कीम्स पर बढ़ते ब्याज से असंतुलन पैदा हुआ है. बैंक भी डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाने लगे हैं. कोटक का कहना कि स्माल सेविंग्स स्कीम्स का ब्याज पर संतुलित रवैया अपनाना चाहिए.

बता दें, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है. नई सरकार पूरे साल का लेखा-जोखा जारी करेगी. इसे ही पूर्ण बजट कहते हैं. इसके जरिये सरकार की प्राप्तियों (इनकम) और खर्च का ब्योरा सरकार पेश करती हैं.

मालूम हो, आम बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है. इससे पहले, अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को आएगा. सत्र की कुल 30 बैठकें होंगी. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को पेश किया था. फरवरी में खराब सेहत के कारण वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट नहीं पेश कर पाए थे. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सेहत का ही हवाला देते हुए कोई भी प्रभार नहीं देने की सिफारिश की थी.

Input: PTI

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