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जल्द आएगा E-ticket में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रेलवे का नया कानून!

E-Ticket घोटालों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे, 1989 के रेलवे अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है. जिसके तहत दोषियों को दंडित करने का प्रावधान कानून में शामिल किया जाएगा.

September 16, 2018 2:13 PM
Indian railway, new section in act, new act, froud in e ticket, e ticket, online railway ticket, online ticket, railway ticket, froud in railway tickets, financial express hindiE-Ticket घोटालों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे, 1989 के रेलवे अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है. जिसके तहत दोषियों को दंडित करने का प्रावधान कानून में शामिल किया जाएगा. (Photo Source- Indian Railway)

ऑनलाइन टिकट घोटालों की बढ़ती गिनती को रोकने के लिए भारतीय रेलवे, 1989 के रेलवे अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है. जिसके तहत ई-टिकट में धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करने का प्रावधान कानून में शामिल किया जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन में ऐसा सुझाव दिया गया है जिसके जरिए ई-टिकट में धोखाधड़ी करने वालों पर दो लाख रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि इस प्रस्ताव में दोषियों की सजा तीन साल से अधिक करने का सुझाव नहीं है.

बता दें कि वर्तमान अधिनियम में ई-टिकट धोखाधड़ी के बारे में विचार नहीं किया गया है. लेकिन, टिकटों के अवैध रूप से बेचने, खरीदने या खरीदने और बेचने का प्रयास करने वाले दलालों को सजा देने का एक प्रावधान है. अधिनियम के मुताबिक, सजा पाने वाले को तीन साल तक जेल की सजा या दस हजार रूपये तक का जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है.

मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि ‘‘इस तरह की धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक नए प्रावधान की जरूरत महसूस की गई है. रेलवे सुरक्षा बल ने ये नया प्रावधान प्रस्तावित किया है. अधिनियम में संशोधन करने के बाद इसे शामिल किया जाएगा. रेलवे बोर्ड की ओर से इसका अनुमोदित किया जाना बाकी है.’’

उन्होंने बताया कि सबसे बड़े रेलवे टिकट घोटाले में से एक घोटाले में मध्य रेलवे ने दो मई को मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर एक फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कुछ ही क्षणों में तत्काल टिकट बुक कराने में दलालों की मदद करता था. सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही महीने में उसने 35 लाख रुपये से अधिक की कमाई की थी.

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह का एक और मामला सामने आया था जिसमें CBI के एक अधिकारी और उसके साथी पर एक अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए रेलवे की तत्काल टिकट आरक्षण प्रणाली में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

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