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दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए शिक्षा में निवेश करे भारत: थिंक-टैंक

भारत को अपनी जीडीपी को डबल करना होगा, जैसा कि 2000 और 2006 के बीच हुआ था, जब जीडीपी 476 अरब डॉलर से बढ़कर 949 अरब डॉलर हो गई थी.

August 3, 2019 5:10 PM
India must invest in education human skills to be among top 3 economies thinktank Expertsराष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 2025 तक वर्तमान GER 25.8 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

अगर भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में अपना नाम शामिल करना है तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना होगा. टॉप बिजनेस स्कूलों के थिंक-टैंक द्वारा जारी एक व्हाइट पेपर में कहा गया है कि भारत को अगले 15 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की उम्मीद करता है तो उसे शिक्षा और मानव कौशल में प्रमुखता से निवेश करना चाहिए. थिंक टैंक एवं देश के प्रमुख बी-स्कूलों के नेटवर्क ‘एमबीए यूनीवर्स डॉट कॉम’ ने भारतीय प्रबंधन कॉन्क्लेव के 10वें संस्करण का आयोजन किया और इस अवसर पर उसने एक व्हाइट पेपर भी जारी किया.

GDP को डबल करने की जरूरत

व्हाइट पेपर के अनुसार, भारत को अपनी जीडीपी को डबल करना होगा, जैसा कि 2000 और 2006 के बीच हुआ था, जब जीडीपी 476 अरब डॉलर से बढ़कर 949 अरब डॉलर हो गई थी. उस अवधि में प्रबंधन और इंजीनियरिंग शिक्षा में काफी उछाल देखा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी. इससे भारत को सही मायनों में सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी.

 देश में 2025 तक 1200 यूनिवर्सिटी होने की जरूरत

व्हाइट पेपर के अनुसार इसके लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लक्ष्य 2025 तक 35 फीसदी और 2035 तक 50 फीसदी होना आवश्यक है, जो केवल चीन से मेल खाता है और अभी भी अमेरिका जीईआर का आधा है. व्हाइट पेपर में कहा गया है कि जीईआर वृद्धि को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या, जो अभी 950 है, को 2025 तक 1200 से अधिक करने की आवश्यकता है.

पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए हाई GER जरूरी

श्वेत पत्र के लेखकों में से एक अमित अग्निहोत्री ने कहा कि, “भारत की जनसंख्या 2025 में 1.40 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए अधिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, फैकल्टी और हाई GER की आवश्यकता होगी.” उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 2025 तक वर्तमान GER 25.8 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य प्रमुख आवश्यकताएं भी शामिल हैं, जो पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.”

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