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आयकर विभाग का नोटिस असली है या नहीं आज से हो सकेगा चेक, यूनीक नंबर आया अमल में

अब इस नंबर की मौजूदगी के बिना होने वाला कोई भी कम्युनिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा.

Updated: Oct 01, 2019 11:38 PM

Image: PTI

आयकर विभाग के हर कम्युनिकेशन पर अब एक यूनीक डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) मौजूद रहेगा. यह नंबर 1 अक्टूबर 2019 से अमल में आ गया है. अब इस नंबर की मौजूदगी के बिना होने वाला कोई भी कम्युनिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा. इसके पीछे मकसद आयकर विभाग के कामकाज के तरीकों में पारदर्शिता लाना है.

DIN को लेकर सीबीडीटी ने सितंबर में एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें 1 अक्टूबर से DIN का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया था. अब यह नंबर हर टैक्स नोटिस, समन या कॉरपोरेट या इंडीविजुअल टैक्यपेयर को जारी किए जाने वाले किसी भी लेटर पर मौजूद रहेगा. इसके बिना ये नोटिस/समन इनवैलिड माने जाएंगे.

एक दिन में 17500 से ज्यादा DIN जनरेट

सीबीडीटी के इस फैसले के अमल में आने के पहले दिन यानी मंगलवार को आयकर विभाग ने 17500 से ज्यादा DIN जनरेट किए. प्रक्रियाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से हर कम्युनिकेशन पर यूनीक DIN का इस्तेमाल करने को कहा था.

रेवेन्यु सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘आज से कंप्यूटर जनरेटेड DIN के बिना आयकर विभाग की ओर से नोटिस, लेटर, आदेश या समन या अन्य किसी भी तरह का कम्युनिकेशन इनवैलिड माना जाएगा और इसका कानूनी तौर पर कोई ​अस्तित्व नहीं होगा. ऐसे डॉक्युमेंट को लेकर माना जाएगा कि उन्हें कभी जारी ही नहीं किया गया.’

नोटिस असली है या नहीं, किया जा सकेगा चेक

DIN की मौजूदगी के चलते आयकर विभाग के कम्युनिकेशन/डॉक्युमेंट के प्राप्तकर्ता अपने नोटिस/समन/आदेश की ऑथेंटिसिटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए वेरिफाई कर सकेंगे. …आयकर विभाग के नाम से मिला है नोटिस, असली है या फर्जी ऐसे करें चेक

सरकारी पोर्टल पर अपलोड भी होगा नोटिस

मैनुअली इनकम टैक्स नोटिस जारी करने वाले संबंधित अधिकारी को उपयुक्त चीफ कमिश्नर या डायरेक्ट जनरल ऑफ इनकम टैक्स से एक विशेष फॉर्मेट में मंजूरी लेनी होगी. साथ ही मैनुअल नोटिस को जारी करने के कारणों का लिखित में रिकॉर्ड रखना होगा और नोटिस को जारी किए जाने के 15 दिन के अंदर सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके अलावा 14 अगस्त 2019 के बाद जारी हुए सभी आयकर नोटिसों को भी सिस्टम पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

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