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पुलवामा आतंकी हमला: MFN का दर्जा वापस लेने से पाकिस्तान पर क्या होगा असर?

MFN: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है.

Updated: Feb 15, 2019 5:18 PM

impact on pakistan after withdrawl of most favoured nation status by india

14 फरवरी को हुए इस आतंकवादी हमले में भारत के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए.

MFN Status: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा छीन लिया है. 14 फरवरी को हुए इस आतंकवादी हमले में भारत के 44 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर न केवल पूरा देश एकजुट है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी निंदा हो रही है. भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देने की घोषणा कर दी गई है.

क्या है MFN?

MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा व्यापार में सहयोगी राष्ट्रों को दिया जाता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) के सदस्य देश एक दूसरे को सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाने के मामले में फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स के तौर पर ट्रीट करते हैं. भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा 1996 में दिया था लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया.

जिस राष्ट्र को यह दर्जा दिया जाता है, उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसके साथ भेदभाव रहित होगा. MFN दर्जा प्राप्त राष्ट्र को दूसरा सहयोगी राष्ट्र ट्रेड के मोर्चे पर वरीयता देता है. दोनों देशों के बीच कई वस्तुओं का आयात और निर्यात भी बिना किसी शुल्क के होता है. लेकिन एमएफएन का यह मतलब कतई नहीं है कि यह दर्जा प्राप्त देश सहयोगी देश का बेस्ट फ्रेंड है.

MFN दर्जा हटाने से पाकिस्तान पर क्या होगा असर?

अंतराष्‍ट्रीय मामलों के जानकार और दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में असिस्‍टेंट प्रोफेसर प्रशांत त्रिवेदी का कहना है कि पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस लेना एक बड़ा कूटनीतिक कदम साबित होगा. दोनों देशों के बीच ट्रेड के लिहाज से देखें तो कोई बहुत कोई खास असर नहीं होगा. इसकी वजह है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड काफी कम है. लेकिन, हां भारत का यह कदम इस बात को जरूर दर्शाएगा कि वह अब आतंक को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नरम रुख अख्तियार करने के मूड में नहीं है.

यह दर्जा लिए जाने से भारत की ओर से पाकिस्तान से होने वाले इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है. लेकिन ट्रेड कम होने से पाकिस्तान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच जिन चीजों का प्रमुखता से व्यापार होता है, उनमें सीमेंट, चीनी, आर्गेनिक केमिकल, कॉटन, फिलामेंट, सब्जी, ड्राई फ्रूट, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, नमक, स्टोन, स्टील शामिल हैं.

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का लेवल 2 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा का है, जो कि बेहद कम है. त्रिवेदी के मुताबिक, डब्ल्यूटीओ के नियमों के चलते भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है.

भारत को और क्या कदम उठाने की जरूरत

प्रशांत ​त्रिवेदी के मुताबिक, MFN दर्जा वैसे भी सिंबोलिक था, इसलिए इसे वापस लिया जाना बहुत ज्यादा कारगर कदम नहीं है. ऐसे में जो कदम उठाए जाने की जरूरत है, वह यह कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर से दबाव बनाया जाए.

उदाहरण के लिए चीन के जरिए. चीन भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इस वक्त पाकिस्तान में CPEC को लेकर बड़ा निवेश कर रहा है. साथ ही वह हर बार जैश-ए-मोहम्मद और इसके मुखिया मसूद अजहर के साथ खड़ा हो जाता है. ऐसे में भारत को चीन को इस बात के लिए राजी करना होगा कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन उसके लिए भी खतरा हैं. इसलिए वह जैश-ए-मोहम्मद को लेकर अपना रुख बदले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मदद न करे.

भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रेड का हाल

भारत-पाकिस्तान का कुल व्यापार 2016-17 में 2.27 अरब डॉलर से मामूली बढ़कर 2017-18 में 2.41 अरब डॉलर हो गया है. भारत ने 2017-18 में 48.8 करोड़ डॉलर का आयात किया था और 1.92 अरब डॉलर का निर्यात किया था. भारत मुख्य रूप से पाकिस्तान को कच्चा कपास, सूती धागे, डाई, रसायन, प्लास्टिक का निर्यात करता है.

पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प?

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले में भारत को डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीट सकता है. हालांकि उसका पक्ष कमजोर होगा क्योंकि उसने भारत को भी MFN का दर्जा नहीं दिया है.

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