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I-T portal: वित्त मंत्री ने इंफोसिस को दिक्कतें दूर करने के लिए दी 15 सितंबर की डेडलाइन, सरकार की निराशा को किया जाहिर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को नए इनकम टैक्स पोर्टल में जारी दिक्कतों को लेकर सरकार की गंभीर निराशा और चिंता जाहिर की.

August 23, 2021 9:38 PM
ITवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को नए इनकम टैक्स पोर्टल में जारी दिक्कतों को लेकर सरकार की गंभीर निराशा और चिंता जाहिर की. (File Pic)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को नए इनकम टैक्स पोर्टल में जारी दिक्कतों को लेकर सरकार की गंभीर निराशा और चिंता जाहिर की. इसके साथ उन्होंने कंपनी के सामने सभी दिक्कतों का समाधान करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन तय की है.

7 जून से शुरू हुआ था नया पोर्टल

वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में इन्फोसिस के सीईओ के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है. पारेख और उनकी टीम ने इस मुद्दे को हल करने की रूपरेखा सौंपी है. आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्विटर पोस्ट में कहा था कि वित्त मंत्री ने पारेख को तलब किया है और उनसे समस्याओं पर चीजें साफ करने को कहा गया है. यह पोर्टल 7 जून से शुरू हुआ था. वहीं, 21 से 22 अगस्त देर शाम पोर्टल पहुंच से दूर था. इन्फोसिस ने कहा कि ‘आपात रखरखाव’ की वजह से पोर्टल उपलब्ध नहीं हुआ, और बाद में दिख गया.

यह दूसरा मौका है जब वित्त मंत्री ने पोर्टल के मुद्दे पर इन्फोसिस की टीम से चर्चा की है. इससे पहले 22 जून को उन्होंने इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) प्रवीन राव से इस मुद्दे पर बातचीत की थी.

इन्फोसिस द्वारा विकसित नया आयकर पोर्टल ‘www.incometax.gov.in’ को 7 जून को शुरू किया गया था. शुरुआत से ही पोर्टल को लेकर दिक्कतें आ रही हैं. यूजर्स लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल नहीं मिलता है या काफी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है.

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इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने रेमिटेंस फॉर्म को मैनुअल तरीके से दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया है.

आयकर विभाग ने रविवार को ट्वीट किया था कि वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया है. पारेख को वित्त मंत्री के समक्ष बताना होगा कि कैसे इस ई-फाइलिंग पोर्टल में समस्याएं जारी हैं. 21 अगस्त से तो यह पोर्टल उपलब्ध ही नहीं है.

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