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निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST काउंसिल की 38वीं बैठक खत्म, लॉटरी पर लगेगा 28% जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बुधवार को GST काउंसिल की 38वीं बैठक हुई.

Updated: Dec 18, 2019 9:22 PM
GST council meeting ends in chairmanship of nirmala sitharaman lottery GST and other decisionsवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बुधवार को GST काउंसिल की 38वीं बैठक हुई.(Photo: ANI)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बुधवार को GST काउंसिल की 38वीं बैठक हुई. इस बैठक में लॉटरी पर देशभर में 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ. स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय ने इसकी जानकारी दी. लॉटरी पर यह जीएसटी 1 मार्च, 2020 से लागू होगा. GST काउंसिल बनने के बाद से यह पहली बार है जब फैसले के लिये वोटिंग हुई.

GSTR-1 नहीं भरने वालों को जुर्माने से छूट

इसके अलावा राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने औद्योगिक पार्कों की स्थापना में मदद के लिये औद्योगिक भूखंडों के लॉन्ग टर्म लीज पर जीएसटी हटाने का फैसला किया है. राजस्व सचिव ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह भी कहा कि जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 नहीं भरने वालों पर जुर्माने से छूट देने का फैसला हुआ है.


रेवेन्यू में गिरावट को लेकर चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन जुटाने का लक्ष्य रखा है. वित्तीय वर्ष 2020 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने केवल एक बार ही 1.1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है. इस ट्रेंड के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा. वित्तीय वर्ष 2020 के लिये सरकार ने जीएसटी रेवेन्यू में अपने शेयर का लक्ष्य 6.63 लाख करोड़ रखा है.

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इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से ई-इनवॉयसिंग सिस्टम को चरणबद्ध तरीके में लागू किया जाना है. 1 अप्रैल 2020 से यह अनिवार्य हो जाएगा. हालांकि, अप्रैल के बाद भी यह 100 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिये यह स्वैच्छिक रहेगा.

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