GST कांउसिल की बैठक टली, वित्त मंत्री सीतारमण का संसद में व्यस्त रहना बना वजह

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 36वीं बैठक आज हो रही है.

GST Council meeting today
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 36वीं बैठक आज हो रही है. (PTI)

GST Council meeting today: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की आज होने वाली 36वीं बैठक स्थगित हो गई है. इसकी वजह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में व्यस्त रहना रहा. अब यह बैठक कब होगी, इस बारे में बाद में फैसला किया जाएगा. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है.

​अधिकारी ने कहा कि राज्यसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधनों पर चर्चा होनी थी, इसलिए वित्त मंत्री का संसद में मौजूद रहना जरूरी था. इसलिए वह GST काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हो सकती थीं. लिहाजा बैठक को रद्द करना पड़ा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है. इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स रेट घटाने प्रस्ताव पर फैसला होगा. इसके अलावा, सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर उनमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के बारे में भी फैसला किया जा सकता है.

राज्यों के वित्त मंत्री हैं सदस्य

जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं. यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी. परिषद ने पिछले महीने आयोजित अपनी बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक चार्जरों एवं ई-वाहन किराए पर लेने पर जीएसटी लगाने से जुड़े मुद्दे को अधिकारियों की समिति को भेज दिया था. अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों की समिति की सिफारिशों को 25 जुलाई को परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक होगी. इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पार्किंग फ्री और टोल टैक्स नहीं लेने पर काम कर रही है. 5 जुलाई को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-व्हीकल खरीद पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया था.

ई-व्हीकल्स पर 5% GST की है सिफारिश

ई-वाहनों की घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को केंद्र ने जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है. पेट्रोल और डीजल कारों एवं हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी की दर पहले से 28 फीसदी पर है. साथ ही इन पर सेस भी लिया जाता है.

सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के टैक्स फ्रेम पर भी फैसला

जीएसटी काउंसिल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स ढांचे पर भी विचार करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मई में जीएसटी परिषद को कर ढांचे पर फिर से विचार करने को कहा था.

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