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अघोषित बिजली कटौती पर डिस्कॉम्स को देना होगा जुर्माना, जल्द आ रही पॉलिसी

बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार विद्युत शुल्क नीति (पावर टैरिफ पॉलिसी) को जल्द मंजूरी देगी.

January 23, 2019 7:11 AM
Govt to approve power tariff policy soon: R K Singhसिंह ने कहा कि पावर टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. (PTI)

बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार विद्युत शुल्क नीति (पावर टैरिफ पॉलिसी) को जल्द मंजूरी देगी. इस नीति के तहत 1 अप्रैल के बाद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अघोषित बिजली कटौती करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा.

सिंह ने कहा कि पावर टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. इस नीति में तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अघोषित बिजली कटौती होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा. उन्होंने सूचित किया कि राज्य के पावर रेगुलेटर्स, स्वैच्छिक रूप से लोड शेडिंग होने की स्थिति में डिस्कॉम्स पर जुर्माना तय करेंगे.

बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर सिंह ने कहा कि उदय योजना के दूसरे वर्जन पर काम चल रहा है. इस योजना का लक्ष्य कर्ज में डूबी डिस्कॉम्स का जीर्णोद्धार है.

देश भर में 60 पावर प्रोजेक्ट्स परेशानी में

बिजली क्षेत्र में दबाव वाले एसेट्स के बारे में उन्होंने कहा कि 11,400 मेगावाट क्षमता के ऐसे नौ पावर प्रोजेक्ट्स का मामला सुलझा लिया गया है और अन्य प्रोजेक्ट्स को भी संकट की स्थिति से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं. सिंह ने कहा कि देश भर में ऐसे 60 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो परेशानी में घिरे हैं.

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