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सरकार अपने खरीद पोर्टल गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का विस्तार करने पर विचार कर रही है.

August 22, 2019 7:54 AM

Govt looking at expanding scope of public procurement portal 'GeM'

सरकार अपने खरीद पोर्टल गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का विस्तार करने पर विचार कर रही है. सरकार सामान और सर्विसेज की खरीदारी के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट थोक खरीदारों को इस पोर्टल का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है. इस प्लेटफॉर्म को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय मैनेज करता है.

अभी सरकारी विभाग, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राज्य सरकारें और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं. GeM अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट थोक खरीदारों को GeM का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है. इसके अलावा इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को आने वाले सालों में आम कंज्यूमर्स के लिए भी ओपन कर दिया जाए.

GeM को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय और विभाग इस प्लेटफॉर्म के लिए सामान और सर्विसेज की ऑनलाइन खरीद कर सकें. पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी तल्लीन कुमार हाल ही में GeM के नए सीईओ बनाए गए हैं.

कितने सेलर्स और कितने प्रॉडक्ट्स

GeM के मुताबिक, पोर्टल के साथ अभी 2,66,812 सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हुए हैं. वे 11,64,243 प्रॉडक्ट्स और 15,252 सर्विसेज की बिक्री करते हैं. सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए इस ई-मार्केटप्लेस के जरिए सामान और सर्विस खरीदना अनिवार्य किया हुआ है. ऐसा सरकारी खरीद में पार​दर्शिता लाने के लिए किया गया है, जो कि लाखों करोड़ की होती है.

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क्या-क्या बिकता है?

GeM पोर्टल पर ऑफिस स्टेशनरी से लेकर व्हीकल्स तक कई प्रॉडक्ट्स की बिक्री होती है. टॉप प्रॉडक्ट कैटेगरी में ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर और ऑफिस फर्नीचर शामिल है. सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वेब कास्टिंग और एनालिटिकल आदि शामिल हैं. 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान GeM के जरिए 50000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक खरीद होने का अनुमान है. यह अभी की 33366 करोड़ रुपये की खरीद से ज्यादा है.

 

Input: PTI

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