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प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस किया 850 डॉलर/टन

इससे प्याज एक्सपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ने से दाम में कुछ राहत मिलेगी.

September 13, 2019 7:49 PM
Govt imposes 850 dollar per tonne MEP on onion exportsImage: Reuters

प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य (Minimum Export Price) 850 डॉलर प्रति टन तय किया है. इससे प्याज एक्सपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ने से दाम में कुछ राहत मिलेगी. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमत बढ़कर 40-50 रुपये प्रति किलो हो गई. कुछ दिन पहले यह 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय होने के बाद उस जिंस का उससे कम दाम पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज की सभी किस्मों के एक्सपोर्ट के लिए अगले आदेश तक न्यूनतम 850 डॉलर प्रति टन (लदान मूल्य) के MEP के अनुसार केवल साख पत्र के तहत एक्सपोर्ट की अनुमति होगी.

प्रमुख उत्पादक राज्य बाढ़ की चपेट में

केंद्र सरकार ने पिछले महीने प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों- महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बाढ़ के कारण इस महत्वपूर्ण सब्जी की आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच प्याज की जमाखोरी करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी. महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई.

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हर साल 15 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट

मदर डेयरी के सफल बिक्री केन्द्र में प्याज की खुदरा कीमत की सीमा 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम (ग्रेड-ए किस्म) निर्धारित करने का फैसला किया गया है. अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.21 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जुलाई में 3.15 प्रतिशत थी, ऐसा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के महंगे होने के कारण हुआ है. देश से प्रति वर्ष औसतन 15 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट करता है. भारत प्रति वर्ष लगभग 1.7-1.8 करोड़ टन प्याज का उत्पादन करता है.

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