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राज्यों को केन्द्र सरकार से मिलेगा 12000 करोड़ रु का इंट्रेस्ट फ्री लोन, 50 साल बाद होगा चुकाना

यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को की.

Updated: Oct 12, 2020 2:20 PM
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सरकार ने राज्यों को कैपिटल प्रॉजेक्ट्स पर खर्च करने के​ लिए 12000 करोड़ रुपये का 50 वर्षीय ब्याज रहित कर्ज देने का फैसला किया है. यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि इस 12000 करोड़ रुपये में से 1600 करोड़ रुपये नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों को दिए जाएंगे और 900 करोड़ रुपये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए होंगे.

सीतारमण ने कहा कि 7500 करोड़ रुपये बाकी के राज्यों के लिए होंगे. वहीं जो राज्य पूर्व घोषित सुधारों को लाए हैं, उन्हें 2000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिशों में से एक है.

ये होंगी लोन के साथ शर्तें

वित्त मंत्री ने बताया कि इस कर्ज को पूरी तरह से नए या पहले से चल रहे कैपिटल प्रॉजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा. राज्य इस पैसे से कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के बिल चुकता कर सकते हैं लेकिन पूरा अमाउंट 31 मार्च 2021 से पहले भुगतान करना होगा. यह लोन राज्यों की उधारी सीमा के अलावा है और इसको 50 साल बाद एकमुश्त तौर पर लौटाना होगा.

25000 करोड़ के अतिरिक्त पूंजीगत खर्च का भी एलान

राज्यों के लिए 12000 करोड़ रुपये के लोन के अलावा वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा 25000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत खर्च का भी एलान किया. यह पहले निर्धारित किए गए 4.13 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च के अलावा है. अतिरिक्त पैसा सड़क, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सप्लाई व शहरी विकास पर खर्च करने के लिए होगा.

इन घोषणाओं के अलावा वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC कैश बाउचर स्कीम और वन टाइम इंट्रेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस का भी एलान किया है. फेस्टिवल एडवांस के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेंगे. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…

सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC कैश बाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिव एडवांस का एलान; कैसे मिलेगा फायदा

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