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क्या बढ़ जाएगी 15% कॉरपोरेट टैक्स रेट का फायदा लेने की डेडलाइन? वित्त मंत्री ने दिया यह जवाब

हम चाहते हैं कि उद्योग नये निवेश पर 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स का लाभ उठायें: FM

Updated: Jun 08, 2020 9:10 PM
Government to consider extension in deadline for availing 15 pc corporate tax rate benefit: Finance minister nirmala sitharamanपिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में 10 फीसदी तक की कटौती की थी. (Image: PTI)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए नए निवेश पर 15 फीसदी की घटी दर से कॉरपोरेट टैक्स का लाभ लेने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार करेगी. सरकार ने निजी निवेश आकर्षित करने और धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में 10 फीसदी तक की कटौती की थी. यह 28 साल में सबसे बड़ी कटौती है.

इसके तहत मौजूदा कंपनियों के लिए मूल कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसदी से कम कर 22 फीसदी और एक अक्टूबर 2019 के बाद गठित व 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कॉरपोरेट टैक्स की दर को 25 फीसदी से कम कर 15 फीसदी कर दिया गया. सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं देखूंगी कि क्या किया जा सकता है. हम चाहते हैं कि उद्योग नये निवेश पर 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स का लाभ उठायें और मैं 31 मार्च 2023 की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर गौर करूंगी.’’

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उद्योग मंडल फिक्की के सदस्यों को संबोधित करते हुए मंत्री ने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिये उद्योग को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया. सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 आपात ऋण सुविधा केवल सूक्ष्म, लघु एवं मझोली कंपनियों के लिये ही नहीं है बल्कि सभी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं. नकदी से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस मसले का स्पष्ट रूप से समाधान किया है. निश्चित रूप से नकदी की उपलब्धता है. अगर कोई मसला रहता है, हम उस पर गौर करेंगे.’’

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सभी सरकारी विभागों को बकाए के निपटान का निर्देश

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों से बकाये का निपटान करने को कहा गया है और अगर किसी विभाग से जुड़ा कोई मुद्दा रहता है, सरकार उस पर ध्यान देगी. उन्होंने उद्योगों से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या सेबी की समयसीमा से संबद्ध अपनी सिफारिशें देने को कहा ताकि उसको लेकर जरूरी कदम उठाये जा सकें. कोरोना संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के संदर्भ में सीतारमण ने कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का मामला परिषद में जाएगा. लेकिन जीएसटी परिषद राजस्व पर भी ध्यान दे रही है. किसी भी क्षेत्र के लिये जीएसटी दर में कटौती का निर्णय परिषद को करना है.’’

 

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