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रुलाती प्याज पर वित्त मंत्री का जवाब: कीमत नियंत्रण को उठाए हैं कदम, बना 57 हजार मीट्रिक टन का बफर स्टॉक

प्याज के भंडारण से कुछ ढांचागत मुद्दे जुड़े हैं और सरकार इसका निपटारा करने के लिए कदम उठा रही है.’’  

Updated: Dec 04, 2019 11:38 PM
Government taking steps to control onion prices: FM Nirmala SitharamanImage: PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें इसके भंडारण से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उपाय शामिल हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘प्याज के भंडारण से कुछ ढांचागत मुद्दे जुड़े हैं और सरकार इसका निपटारा करने के लिए कदम उठा रही है.’’

उन्होंने कहा कि खेती के रकबे में कमी आई है और उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है लेकिन सरकार उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है. सीतारमण ने कहा कि प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरता कोष का उपयोग किया जा रहा है. इस संबंध में 57 हजार मीट्रिक टन का बफर स्टॉक बनाया गया है. इसके अलावा मिस्र और तुर्की से भी प्याज आयात किया जा रहा है. महाराष्ट्र और राजस्थान के अलवर जैसे क्षेत्रों से दूसरे प्रदेशों में प्याज की खेप भेजी जा रही है.

संप्रग सरकार की देन है NPA

IDBI के पुनर्पूंजीकरण को लेकर विपक्षी सदस्यों के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि 2008 से 2014 तक कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान फोन पर लोन देने के लिए कह दिया जाता था, जिसके कारण आज NPA की यह स्थिति बनी है. इसी से IDBI में मुश्किल में फंसे कर्ज का आंकड़ा काफी बढ़ गया. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद 2015 में संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की गई और तब एनपीए का पता चला. आगे कहा कि ये कर्ज आपके (कांग्रेस) समय के हैं और ये बाद में NPA बन गए. सीतारमण ने कहा कि IDBI में सरकार और LIC 42781 करोड़ रुपये डालेंगे. उन्होंने मुद्रा लोन का जिक्र करते हुए कहा कि इस मद में कुल कर्ज का केवल 2.52 फीसदी NPA है.

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DBT से 5 साल में बचे 1.41 लाख करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा में पिछले वर्षो में धन का आवंटन काफी बढ़ा है, इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए लीकेज प्रूफ बनाया गया है. अब बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के श्रमिकों को उनके खाते में पैसा मिलता है. इस वर्ष 6.2 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि विभिन्न मदों में DBT के माध्यम से पिछले पांच वर्षो में 1.41 लाख करोड़ रुपये बचाए गए हैं. आगे कहा कि राजस्व प्राप्ति और खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है.

21246 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को मंजूरी

मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 21,246.16 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी दे दी, जिसमें 8,820 करोड़ रूपये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित हैं. वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने अनुदान की अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की.

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