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देश के 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक तिहाई घाटे में, मदद के लिए सरकार ने दिए 670 करोड़ रु

RRBs के पूंजी आधार को मजबूत करने और इस मुश्किल समय में कृषि वित्त में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर केंद्र की ओर से यह कदम उठाया गया है.

Updated: Nov 01, 2020 3:08 PM
Government provides Rs 670-crore support to Regional Rural Banks to meet regulatory capitalवित्त वर्ष 2019-20 में RRB को सामूहिक रूप से 2,206 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. Image: PTI

केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को 670 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई है. आरआरबी के पूंजी आधार को मजबूत करने और इस मुश्किल समय में कृषि वित्त में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर केंद्र की ओर से यह कदम उठाया गया है. सूत्रों ने कहा कि 43 आरआरबी में से एक-तिहाई घाटे में हैं. इनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर व पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.

सूत्रों ने कहा कि इन आरआरबी को नौ फीसदी की नियामकीय पूंजी की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए मदद की जरूरत थी. आरआरबी के पुन:पूंजीकरण की मौजूदा योजना के तहत इन बैंकों को केंद्र, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों से 50:15:35 के अनुपात में पूंजीगत समर्थन उपलब्ध कराया जाता है. इसकी मदद से ये बैंक नौ फीसदी के सीआरएआर (कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो) को पूरा कर पाते हैं.

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31 मार्च 2021 तक की पूंजीगत जरूरत पूरी

सूत्रों ने बताया कि इसी अनुपात में प्रायोजक बैंकों और कुछ राज्यों द्वारा भी आरआरबी के लिए कोष जारी किया गया है. इससे अब इन कमजोर आरआरबी का सीआरएआर बढ़कर नौ फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है. इससे इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 31 मार्च 2021 तक की पूंजीगत जरूरत पूरी हो गई है. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में आरआरबी को सामूहिक रूप से 2,206 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आरआरबी को 652 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था.

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