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टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी, SC के झटके से उबरने में मिलेगी मदद

सरकार जल्द टेलिकॉम कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए राहत पैकेज का एलान कर सकती है.

October 30, 2019 1:10 PM
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मोदी सरकार ने एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) जैसी टेलिकॉम कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए राहत पैकेज देने का प्लान बनाया है. राहत पैकेज को लेकर सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है. यह समिति कर्ज से दबे टेलीकॉम सेक्टर की परेशानियों का जायजा लेगी और उन्हें दूर करने के उपाय सरकार को बताएगी, जिसके आधार पर कंपनियों के लिए राहत पैकेज का इंतजाम किया जा सकेगा.

स्पेक्ट्रम शुल्क पर मिल सकती है राहत

दूरसंचार विभाग के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में गठित इस समिति को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को पेश आ रही वित्तीय दिक्कतों पर हर दृष्टिकोण से विचार करने और इसे कम करने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया है. समिति के अन्य सदस्यों में वित्त, दूरसंचार और विधि सचिव शामिल हैं. समिति से दूरसंचार कंपनियों की स्पेक्ट्रम भुगतान को कुछ समय के लिए टालने की मांग के साथ-साथ स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को कम करने पर भी विचार करने के लिए कहा गया है.

कंपनियों पर 1.42 लाख करोड़ की देनदारी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर के एक फैसले में दूरसंचार कंपनियों को 1.42 लाख करोड़ रुपये के पुराने वैधानिक बकायों का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसमें अकेले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 80 हजार करोड़ के आस पास देनदारी आई है. इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां वित्तीय दबाव में आ गई हैं, इसी के मद्देनजर सरकार ने जरूरी सुझाव देने के लिये सचिवों की समिति गठित करने का कदम उठाया है. दूरसंचार कंपनियों के राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी व शुल्कों के निर्धारण में उनकी समायोजित सकल राजस्व (AGR) की गणना को लेकर उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के बाद कंपनियों ने उन पर बढ़ते वित्तीय संकट की बात की है.

COAI ने निर्णय का किया स्वागत

दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (COAI) ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. सीओएआई ने नवगठित सचिवों की समिति से दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल आय (AGR) के मुद्दे पर प्राथमिकता से विचार करने और स्थिति की गंभीरता को देखते हुये 60 दिन के भीतर राहत उपाय सुझाने का आग्रह किया है.

सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उद्योग की तात्कालिक स्थिति को देखते हुए हमारा समिति से अनुरोध है कि वह इस संबंध में अलग-अलग हिस्सों में निर्णय करे और एजीआर मुद्दे पर पहले राहत उपायों पर सुझाव दे. मैथ्यूज ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील है और इसका समाधान पहले किए जाने की जरूरत है. हमारा अनुरोध है कि 60 दिन के भीतर इस बारे में सिफारिशें की जाएं. उन्होंने कहा कि वह इस बारे में जल्द सरकार को भी पत्र लिखेंगे और मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

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