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India Lockdown: बाजार में जरूरी सामानों की कमी नहीं होगी, स्टॉक पर सरकार की नजर; चेताया- मुनाफाखोरी की तो सख्त कार्रवाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास 435 लाख टन का सरप्लास अनाज है. इनमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं का स्टॉक है.

Government monitoring availability of essential commodities in market union minister Paswan warns manufacturers and traders against profiteering amid India Lockdown
As of April 10, the government-run godowns have 299.45 LMT (lakh metric ton) rice and 235.33 LMT wheat, totalling 534.78 LMT of the two major grains supplied to the poor.

पीएम मोदी (PM Modi) की तरफ से नए कोरोनावायरस कोविड19 (Coronavirus Covid-19) के खतरे को रोकने के लिए देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन का एलान किया गया है. इस बीच, सरकार बाजार में जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने बुधवार को कहा कि सरकार बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए है. पासवान ने इस दौरान मैन्युफैक्चरर और व्यापारियों को मुनाफाखोरी नहीं करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो.

केंद्रीय मंत्री पासवान ने ट्वीट कर कहा, “सरकार कोरोना वायरस के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत न हो.” साथ ही उन्होंने कहा, “सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें.”

इस बीच केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 23 मार्च को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राशन की दुकानों से खाद्य सामग्री बांटने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) से तीन महीने का खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी थी. पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत करीब 75 करोड़ लाभार्थी हैं.

435 लाख टन का सरप्लस अनाज

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास 435 लाख टन का सरप्लास अनाज है. इनमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं का स्टॉक है. ऐसे में सरकार राज्यों के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी राज्य में अनाज की कमी नहीं होने पाए. इसके लिए राज्यों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.

21 दिन तक लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में अगले 21 दिन तक लॉकडाउन यानी पूर्ण बंदी का एलान किया है. पीएम का कहना है कि कोविड19 की चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि अगले तीन हफ्ते तक जो जहां है वहीं रहे. इसबीच, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को आवश्वत किया कि देश में जरूरी सामानों जैसे दवाई, दूध, ग्रॉसरी की कमी नहीं होने दी जाएगी. इसकी उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी.

पीएम मोदी ने मंगलवार को हेल्थ इंफ्रा के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने का भी एलान किया है. वहीं आंकड़ों के अनुसार, 21 मार्च तक केंद्र ने छह राज्यों की छह निकायों के लिए 2,570 करोड़ का लंबित अनुदान जारी कर दिया है.

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