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अब नया BIS लाइसेंस लेना हुआ सस्ता; सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों के लिए 50% छूट का किया एलान

सरकार ने माइक्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए नया BIS लाइसेंस हासिल करने की सालाना मार्किंग फीस को 50 फीसदी तक घटा दिया है.

Updated: Apr 13, 2021 10:22 PM
government announces 50 percent off for getting BIS license for small business startup and female entrepreneursसरकार ने माइक्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए नया BIS लाइसेंस हासिल करने की सालाना मार्किंग फीस को 50 फीसदी तक घटा दिया है.

सरकार ने मंगलवार को माइक्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए नया BIS लाइसेंस हासिल करने की सालाना मार्किंग फीस को 50 फीसदी तक घटा दिया है. उसने यह भी कहा कि BIS की सेवाएं अब सभी लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध की जाती हैं और इन्हें e-BIS के स्टैंडर्डाइजेशन पोर्ट से डाउनलोड किया जा सकता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS), जो एक सरकारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को तय करने वाली संस्था है, एक स्टैंडर्ड मार्क के साथ लाइसेंस जारी करती है, जिससे इकाई की पहचान की जा सके, जिसने एक निश्चित जगह पर प्रोडक्ट का निर्माण किया है.

मौजूदा लाइसेंस धारकों को 10% अतिरिक्त छूट

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि सरकार ने स्टार्टअप, माइक्रो इंडस्ट्री और महिला उद्यमियों के लिए प्रोडक्ट्स के नए BIS सर्टिफिकेशन पर 50 फीसदी छूट दी है. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा लाइसेंस धारकों को 10 फीसदी अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे सरकार के वोकल फॉर लोकल कैंपेन को बढ़ावा मिलेगा.

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के मुताबिक, नए लाइसेंस के लिए छूट की पेशकश से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस और प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम सालाना अंकन मूल्य अलग अलग उत्पाद पर अलग- अलग हैं. उदाहरण के लिए पानी के लिए शुल्क करीब 1,60,000 रुपये है.

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तिवारी ने बीआईएस द्वारा उठाए गए नए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण समेत प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया ई-बीआईएस के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनायी गई है.

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