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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर; शताब्दी, तेजस और गतिमान ट्रेनों का किराया 25% तक होगा सस्ता

शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के किराये में 25 फीसद तक मिलेगी छूट.

August 28, 2019 10:20 AM
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रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. जल्द ही सरकार शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के किराये में 25 फीसद तक रियायत देने का एलान कर सकती है. ऐसा रोडवेज और सस्ती एयरलाइंस से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए किया जाएगा, जिससे इन ट्रेनों के टिकटों की बिक्री को बढ़ाया जा सके. बता दें कि सस्ती एयरलाइंस के अलावा रोडवेज में सुविधा बढ़ने से महंगी ट्रेनों की यात्रा करने की बजाए यात्रियों का दूसरे विकल्पों की ओर रुख बढ़ा है.

इन ट्रेनों में लागू होगी योजना

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह रियायत चेन्नई सेंट्रल-मैसूरू शताब्दी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़ सभी वातानुकूलित कुर्सी यान, एक्जीक्यूटिव कुर्सी यान वाली ट्रेनों में लागू होगी. क्योंकि उन ट्रेनों में मौजूदा रियायत योजना जारी रहेगी. अधिकारी ने बताया कि रियायत वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी लागू होगी, जिसमें एसी, सीसी और इसी सीटिंग है, बशर्ते इसमें 50 फीसदी से कम टिकटों की बिक्री हो.

कुछ अन्य शुल्क अलग से लगेंगे

अधिकारी ने बताया कि जीएसटी, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और अन्य अलग से लगाए जाएंगे. जिन ट्रेनों में पिछले साल मासिक 50 फीसदी से कम टिकट बिकीं उनमें रियायत दी जाएगी. रेल मंत्रालय ने मंडलों के प्रधान वाणिज्यिक प्रबंधकों को तय रेलगाड़ियों में रियायती किराया योजना शुरू करने के लिये अधिकार देने का फैसला किया है. हालांकि उसने कुछ दिशानिर्देश तय किये हैं.

रियायत की पेशकश वीकली से एनुअल बेसिस पर

अधिकारी ने बताया, मंत्रालय ने कहा है कि रियायती मूल्य तय करते समय प्रतिस्पर्धात्मक किराया एक पैमाना होना चाहिए और यात्रा के सभी हिस्सों के लिये रियायत की पेशकश की जाएगी चाहे वह यात्रा का पहला चरण हो, मध्य चरण या आखिरी हिस्सा. मंत्रालय ने कहा कि रियायत की पेशकश वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक या सप्ताहांत के आधार पर की जा सकती है. जब ये योजना लागू रहेगी तब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में श्रेणीवार रियायत या फ्लेक्सी फेयर जैसी योजना लागू नहीं होगी.

सभी जोन को दिया गया निर्देश

जानकारी के अनुसार सभी जोनों से कहा गया है कि वे 30 सितंबर तक उन ट्रेनों की पहचान करें जिनमें टिकटों की बिक्री कम हो रही है. यह भी कहा गया है कि योजना को लागू करने के चार महीने बाद रिपोर्ट दायर करें. रेलवे ने इसी तरह की योजना उन कुछ ट्रेनों के लिए भी शुरू की थी जिनके टिकटों की बिक्री कम होती थी और इन ट्रेनों में से परिवर्तनशील किराये को खत्म कर दिया था.

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