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अप्रैल-जुलाई तिमाही में सोने का इंपोर्ट 15.4 फीसदी बढ़ा

भारत सोना का सबसे बड़ा आयातक देश है.

August 20, 2019 7:21 PM
Gold imports up 15.4pc during April July periodइस साल फरवरी को छोड़कर बचे हुए महीनों में सोने के आयात में डबल डिजिट नंबर्स की वृद्धि दर्ज की गई है.

देश का सोना आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल – जुलाई अवधि में 15.4 फीसदी बढ़कर 13.16 अरब डॉलर (करीब 92,000 करोड़ रुपये) हो गया है. कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में 11.41 अरब डॉलर (करीब 80,000 करोड़ रुपये) का सोना आयात किया गया था. सोने के आयात का देश के चालू खाते के घाटे (कैड) पर सीधा असर होता है. चालू खाते का घाटा 2018-19 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) के 2.1 फीसदी यानी 57.2 अरब डॉलर पर रहा. 2017-18 में यह जीडीपी के 1.8 फीसदी (48.7 अरब डॉलर) पर था.

मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स शिफ्ट करने की संभावना

इस साल फरवरी को छोड़कर बचे हुए महीनों में सोने के आयात में डबल डिजिट नंबर्स की वृद्धि दर्ज की गई है. भारत सोना का सबसे बड़ा आयातक देश है. सरकार ने इस साल के बजट में सोने पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी किया है. उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, अधिक शुल्क के चलते कारोबारी अपनी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को पड़ोसी देशों में ले जा सकते हैं. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने आयात शुल्क में वृद्धि को लेकर निराशा जताई है. पिछले वित्त वर्ष में रत्न एवं आभूषण निर्यात 5.32 फीसदी गिरकर 30.96 अरब डॉलर रहा.

सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की वजह

वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे का कहना है कि आर्थिक फैसले अर्थव्यवस्था की हकीकत को लेकर लिये जाते हैं न कि इस आधार पर कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे. आयात शुल्क बढ़ने पर सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका लेकर सवालों के जवाब में पांडे ने यह बात कही. पांडे ने कहा है कि सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि गैर जरूरी चीजों का आयात कम किया जाए, क्योंकि हमें गैर जरूरी आयात के लिए अपनी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. निश्चित रूप से सोना उनमें से एक वस्तु हैं. देश के हित की बात करें तो सरकार के फैसले से इसका आयात थोड़ा कम होगा, यह कोई चिंताजनक नहीं है. इसलिए सरकार का यह फैसला नीतियों के अनुरूप है. जहां तक बात तस्करी को बढ़ावा मिलने व अन्य चीजों की है तो यह एक अलग समस्या है, प्रवर्तन एजेंसियों इस मामले से निपटेंगी.

पांडे का कहना है, केवल इसलिए कि कुल दिक्कतें आ सकती है और हमें गैर जरूरी चीजों का आयात नहीं घटाना चाहिए, यह कोई बहुत मजबूत आर्थिक नीति नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कोई यह तर्क देता है कि सोने पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क से इसकी तस्करी बढ़ेगी, तो इससे पहले 10 फीसदी का शुल्क और अन्य टैक्स नहीं तर्कसंगत नहीं थे. सवाल यह है कि इस तरह के तर्क कितने समय चलेंगे.

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