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जनरल कैटेगरी आरक्षण: 10% कोटा देने वाला पहला राज्य बनेगा गुजरात, 14 जनवरी से होगा लागू

गुजरात देश का पहला राज्य हो गया है जहां गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

Updated: Jan 13, 2019 6:51 PM
General Category Reservation, 10 perecent reservation, president clears general candidate reservation, Economical Reservation, economic weak general reservation, सामान्य वर्ग आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, Gujrat first State, Gujrat first State to give 10 percent reservationकुल आरक्षण की सीमा अब 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो गई है. (Image-PTI)

शनिवार को राष्ट्रपति कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दे दी. इसके बाद अब इस आरक्षण को लागू करने की राह ​क्लियर हो गई है. इस दिशा में पहला कदम गुजरात ने उठाया है. गुजरात सरकार ने रविवार को घोषणा की कि 14 जनवरी से राज्य में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लागू हो जाएगा. यह आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाओं में गरीब सवर्णों को मिलेगा.

9 जनवरी को संसद से पास 

शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने शनिवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की. इस संशोधन के जरिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर एक क्लॉज जोड़ा है. इस क्लॉज के तहत आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. संशोधन विधेयक लोकसभा में 8 जनवरी और राज्यसभा में 9 जनवरी को पास हुआ था.

कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5%

संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह SC-ST और OBC वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा. इस प्रकार कुल आरक्षण अब 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो गया है. इससे पहले OBC के 27 फीसदी, SC के 15 फीसदी और ST के 7.5 फीसदी आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 49.5 फीसदी था. अब राष्ट्रपति द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद यह बढ़कर 59.5 फीसदी हो गया है.

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