बजट 2019 आने से एक दिन पहले CSO ने वित्त वर्ष 2017-18 की GDP ग्रोथ रेट को संशोधित कर दिया है. संशोधन के बाद अब 2017-18 के लिए ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.2 फीसदी हो गई है. बजट और चुनाव से पहले सरकार को बड़ा बूस्ट, FY18 में GDP ग्रोथ रेट रिवाइज्ड होकर 7.2% - The Financial Express
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बजट और चुनाव से पहले सरकार को बड़ा बूस्ट, FY18 में GDP ग्रोथ रेट रिवाइज्ड होकर 7.2%

FY18 और FY17 के लिए रियल GDP 131.80 लाख करोड़ और 122.98 लाख करोड़ रु रही.

Updated: Jan 31, 2019 6:43 PM
GDP growth rate for 2017-18 revised upwards to 7.2 pcCSO ने अपने एडवांस एस्टिमेट में 2018-19 के दौ के दौरान GDP ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया था.

GDP Growth Rate: बजट 2019 (Budget 2019) और आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार को बड़ा बूस्ट मिला है. यह बूस्ट वित्त वर्ष 2017-18 के GDP ग्रोथ रेट आंकड़ों को लेकर है. बजट आने से एक दिन पहले केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने वित्त वर्ष 2017-18 की ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट (GDP) ग्रोथ रेट को संशोधित कर दिया है. संशोधन के बाद अब 2017-18 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.2 फीसदी हो गई है.

CSO ने कहा कि 2017-18 और 2016-17 के लिए रियल GDP क्रमश: 131.80 लाख करोड़ और 122.98 लाख करोड़ रुपये रही. यह इन दोनों वित्त वर्षों के दौरान क्रमश: 7.2 फीसदी और 8.2 फीसदी की ग्रोथ है. इससे पहले CSO ने अपने एडवांस एस्टिमेट में 2018-19 के दौरान GDP ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया था.

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इंडस्ट्री वाइज/इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल्ड इनफॉरमेशन का किया इस्तेमाल

CSO ने कहा कि 2017-18 के लिए पहला रिवाइज्ड एस्टिमेट इंडस्ट्री वाइज/इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल्ड इनफॉरमेशन का इस्तेमाल कर कंपाइल किया गया है, न कि बेंचमार्क-इंडीकेटर मैथड के जरिए. यह मैथड 31 मई 2018 को प्रोवीजनल एस्टिमेट्स को जारी करते वक्त लागू था. CSO ने 2016-17 के लिए नेशनल इनकम, खपत व्यय, सेविंग व कैपिटल फॉरमेशन का दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट भी जारी किया है.

सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट

2017-18 के दौरान प्राइमरी (कृषि, फॉरेस्ट्री, फि​शिंग व माइनिंग और उत्खनन), सेकंडरी (मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अन्य यूटिलिटी सर्विसेज) और टर्शियरी यानी तीसरे व इसके बाद (सर्विसेज) सेक्टर्स की ग्रोथ रेट 5 फीसदी, 6 फीसदी और 8.1 फीसदी अनुमानित की गई है, जो इससे पहले के वित्त वर्ष में क्रमश: 6.8 फीसदी, 7.5 फीसदी और 8.4 फीसदी थी.

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