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सोशल इंफ्रा को बूस्टर: वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपये, बढ़ेगा निजी निवेश

आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल इंफ्रा सेक्टर को बूस्टर दिया है.

Updated: May 16, 2020 8:16 PM
FM Nirmana Sitharaman give booster to social infra sector, Govt to provide 81k cr to attract private investment, provide 30% viability gap funding (VGF), PPP, school, collegeआत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल इंफ्रा सेक्टर को बूस्टर दिया है.(Image: ANI)

आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल इंफ्रा सेक्टर को बूस्टर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सोशल इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा. उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए सरकार 8100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके जरिए सरकार मौजूदा 20 फीसदी की जगह 30 फीसदी वाइबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) उपलब्ध करवाएगी. वाइबिलिटी गैप फंड से अस्पताल, स्कूलों को लाभ होगा.

नियमों में बदलाव किए जाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे. वाइबिलिटी गैप फंडिंग में 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें देंगी. इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा. लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20-20 फीसदी ही रहेगा. इसके लिए 8100 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है.।

सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की सेहत ठीक होगी

उन्होंने कहा कि सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की सेहत ठीक नहीं है, जिसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है. सरकार के ताजा कदम से स्कूलों और अस्पतालों की तरह सामाजिक क्षेत्र के इंफ्रा में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना के तहत, परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सांविधिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि इस कदम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्रों में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप परियोजनाओं को लाभ मिलेगा.

डिफेंस सेकटर के लिए बड़ा एलान

आत्मनिर्भर भारत के तहत इकोनॉमिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया है. सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आटोमैटिक रूट से एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं.

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