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PMC बैंक स्कैम: नाराज ग्राहकों को वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, कहा- RBI से बात करेंगे

PMC Bank के नाराज उपभोक्ताओं से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है.

October 10, 2019 3:01 PM
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पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC Bank) के नाराज उपभोक्ताओं से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है. उन्होंने बैंक ग्राहकों हितों की रक्षा के लिये विधायी बदलाव का वादा किया. उन्होंने मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के ग्राहकों से मुलाकात की. सीतारमण 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के संबंध में यहां संवाददाता सम्मेलन करने वाली थीं. इसकी सूचना पाकर पीएमसी के नाराज उपभोक्ता भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हो गये.

RBI गवर्नर से बात करने का दिसा भरोसा

उन्होंने कहा कि वह पीएमसी के उपभोक्ताओं के हितों के बारे में रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास से बातचीत करेंगी तथा उन्हें उपभोक्ताओं की दिक्कतों से अवगत कराएंगी. सीतारमण ने पीएमसी के नाराज उपभोक्ताओं से कहा कि रिजर्व बैंक मामले को देख रहा है.

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग तथा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जल्दी ही रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में खामियों पर चर्चा करेंगे. वे देखेंगे कि क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है. सीतारमण ने कहा कि वे इस तरह की घटनाओं के दोहराव को रोकने तथा नियामक को मजबूती देने के लिये आवश्यक विधायी कदमों पर चर्चा करेंगे. भाजपा सरकार इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी.

बैंक पर 6 महीने के लिए लगी है पाबंदी

बता दें कि पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक पर छह महीने के लिए लेन देन पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है. फिलहाल इस पाबंदी के बाद से जमाकर्ता घबराए हुए हैं और उन्हें पैसा डूबने का डर सता रहा है. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से रोजगार का नुकसान हो रहा है और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लाइसेंस रद्द नहीं किया गया

हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसने पीएमसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया है. फिर भी लोगों को डर सता रहा है. असल में एनपीए को कम कर दिखाने और कई अन्य नियामकीय खामियों के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने पीएमसी पर 6 महीने तक कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. इन पाबंदियों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय की गई है. वहीं बैंक के नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है.

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