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FM Nirmala Sitharaman on Economic Package: कोल, डिफेंस, सिविल एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म; सोशल इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ का एलान

Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 4th day updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में 8 सेक्टर में बड़े रिफॉर्म के एलान किए. इनमें कोल, डिफेंस, सिविल एविएशन शामिल हैं.

By: | Updated:May 16, 2020 8:55 pm
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Nirmala Sitharaman Press Conference in Hindi Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस महामारी से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त शनिवार को साझा की. इसमें कोल, डिफेंस, मिनरल, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म का एलान हुआ. कोल सेक्टर में जहां सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए ब्लॉक खोलने की अहम घोषणा हुई. वहीं, डिफेंस सेक्टर में आटोमैटिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ ही सरकार, सोशल इंफ्रा सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपये के एक पैकेज का एलान भी किया है. सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी सरकार ने अधिक हवाई क्षेत्र सिविल उड़ानों के लिए खोलने के साथ 6 एयरपोर्ट की नीलामी की भी घोषणा की. इसके अलावा, पावर सेक्टर में भी एक अहम फैसले के तहत सरकार ने यूनियन टैरेटरी में डिस्कॉम के निजीकरण करने की बात कही है.

तीसरी किस्त में हुए थे 11 अहम

आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है. इसके तहत कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया.

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Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 4th day updates in Hindi: 16 मई को आर्थिक पैकेज के चौथे चरण का एलान.

Highlights

    20:53 (IST)16 May 2020
    आर्थिक परिवर्तन में योगदान देंगे कदम: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोल, मिनरल, डिफेंस, एविएशन, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर वित्त मंत्री द्वारा आज किए गए एलानों में कवर किए गए हैं. एलान किए गए कदमों और सुधारों से कारोबार के बहुत से अवसर पैदा होंगे और आर्थिक परिवर्तन में योगदान देंगे.

    20:26 (IST)16 May 2020
    मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा: अमित शाह

    गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत ही पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई सीमा बढ़ाना और चुनिंदा हथियारों या प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के साथ साल के आधार पर टाइमलाइन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर दबाव कम होगा.

    18:47 (IST)16 May 2020
    आज का एलान गेमचेंजर: रक्षा मंत्री

    डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आटोमैटिक रूट से एफडीआई सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया है. इससे मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी. आज का एलान गेमचेंजर होगा. आयुद्ध निर्माणी कंपनियां सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. इनके निगमीकरण से इनकी क्षमता बेहतर होगी- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 

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    17:23 (IST)16 May 2020
    मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन

    परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा. कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनियाभर को दवाइयां भेजीं. इसमें आगे प्रगति होगी. मेडिकल इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के पलिए पीपीपी मोड से कंपनियां बनेंगी और इससे मानवता की सेवा को बल मिलेगा. मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. रेडिएशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्टोरेज को बढ़ाया जाएगा. इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा. इस सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा- वित्त मंत्री

    17:06 (IST)16 May 2020
    स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर

    स्पेस के क्षेत्र में भारत ने बीते कई सालों में अच्छा काम किया है. निजी क्षेत्र को इसमें भागीदार बनने का अवसर दिया जाएगा. निजी सेक्टर इसरो की सुविधाएं ले सकेंगे. नए ग्रहों की खोज या अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र बढ़कर आगे आए, यह हमारा प्रयास रहेगा- FM

    17:02 (IST)16 May 2020
    सोशल इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान

    सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश निवेश के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग में देंगी. लेकिन शेष क्षेत्र में 20—20 फीसदी ही रहेगा. इसके लिए लगभग 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है- FM

    16:59 (IST)16 May 2020
    पावर डिस्कॉम के निजीकरण की योजना

    पावर सेक्टर में कुछ बदलाव होंगे. उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली होगी, बिजली कंपनियों का नुकसान उपभोक्ता को नहीं झेलनी पड़ेगी. बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. पावर जेनरेशन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इनका चयन भी उसी आधार पर होगा, जिससे कि वो अच्छी सुविधाएं दे सके. यूनियर टेरेटेरी में पावर डिस्कॉम का निजीकरण पहले होगा- FM

    16:54 (IST)16 May 2020
    सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 एलान, 6 एयरपोर्ट का आक्शन करेगी AIA

    एयरलाइंस की लागत कम करने पर जोर देंगे. ज्यादा एयर स्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है. भारतीय वायु क्षेत्र की पांबदी को सरल और सुगम बनाया जाएगा. जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा. मिलिट्री विभाग के साथ समन्वय कर इसे जल्द तैयार किया जाएगा. इससे 1000 करोड़ रुपये का फ्यूल बचेगा. एआईए 6 नए एयरपोर्ट का आक्शन करेगी. पीपीपी मॉडल के जरिए इसकी नीलामी की जाएगी. पहले से तय 12 एयरपोर्ट के निजीकरण से 13000 करोड़ का निवेश आएगा. इंडिया के पास एयरक्रफ्ट मेंटेनेंस की पूरी क्षमता है. नागरिक विमान और सिविल विमान मेन्टेंनेस के लिए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. 800 से 2000 करोड़ रुपये एयरक्रॉफ्ट मेन्टैनेंस या रिपेयर के लिए जो खर्च होता है, उसकी बचत होगी- FM

    16:46 (IST)16 May 2020
    आडिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI लिमिट आटोमैटिक रूट से 74% हुआ

    आडिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा. न कि इनका निजीकरण होगा. इनके कामकाज में सुधार, अच्छे उत्पाद बन सके, सेना को अच्छे हथियार मिले आदि के लिए निगमीकरण आवश्यक है. डिफेंस उपकरणों को स्वदेशीकरण किया जाएगा. डिफेंस इंपोर्ट में कमी लाने पर जोर रहेगा. समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद सुनिश्चित की जाएगी. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफडीआई लिमिट आटोमैटिक रूट से 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी जाएगी- FM

    16:45 (IST)16 May 2020
    डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया पर जोर

    डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है. डिफेंस सेक्टर में हथियारों की लिस्ट तैयार की जाएगी. इनके आयात पर प्रतिबंध लगेगा. हर साल इनके लिए टाइमलाइन आती जाएगी. जिससे कि साल दर साल हथियारों का उत्पादन यही हो. डिफेंस उपकरणों को देश में बनाने पर जोर रहेगा. इसके लिए बजट का एलान भी किया जाएगा- FM

    16:35 (IST)16 May 2020
    मिनरल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा

    मिनरल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रोथ, रोजगार, स्टेट आफ आर्ट तकनीक लाने पर जोर रहेगा. एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन के क्षेत्र में नए प्रावधान किए जाएंगे. 500 माइनिंग ब्लॉक इसके लिए आफर किए जाएंगे. बॉक्साइड और कोल मिनरल ब्लॉक का ज्वाइंट आक्शन होगा- FM

    16:29 (IST)16 May 2020
    कोल सेक्टर पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा

    कोल सेक्टर पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा. जरूरत के अनुसार ही कोल का आयात हो, इस पर फोकस है. दुनिया के तीन बड़े कोल ब्लॉक में भारत भी है. हम अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए. इसलिए इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. इसलिए प्रति टन रेवेन्यू की बजाय राजस्व साझा करने पर बात की जाएगी. स्टील जैसे सेक्टर के लिए ओपन आक्सनिंग होगी. 50 नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जांएगे. कोई पात्रता की बड़ी शर्त नहीं होगी. सिर्फ अपफ्रंट पेमेंट करनी होगी. आंशिक रूप से एक्सप्लोर खदान भी खोले जाएंगे. निजी क्षेत्र को देकर ज्यादा खनन किया जाएगा. समय से पहले खनन की प्रक्रिया पूरी करने पर प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार कोल को गैस में कन्वर्ट करने पर इंसेटिव देगी. कोलबेड मिथेन का भी आक्शन होगा. इसके विकास पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होगा- FM

    16:23 (IST)16 May 2020
    कोल सेक्टर में कामर्शियल माइनिंग का एलान

    वित्त मंत्री ने एक बड़े रिफॉर्म के तहत कोल सेक्टर में कामर्शियल माइनिंग का एलान किया है. कॉमर्शियल कोल माइनिंग को प्रमोट किया जाएगा- FM

    16:21 (IST)16 May 2020
    8 सेक्टर में रिफॉर्म पर फोकस

    8 सेक्टर में रिफॉर्म पर फोकस है. इनमें कोल, डिफेंस, एशिएशन शामिल है- FM

    16:20 (IST)16 May 2020
    फॉस्टट्रैक निवेश के लिए सशक्त समूह बनेगा

    विकास के लिए नए क्षेत्र के लिए विकास और बदलावों को लेकर हम सामने आए हैं. उसी दिशा में रिफॉर्म करने जा रहे हैं. फॉस्टट्रैक निवेश के लिए एम्पावर्ड गुप का गठन किया गया है. प्रत्येक मंत्रालय में सेल बनेगा, जो इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से भी बात करेगा. राज्यों की रैंकिंग भी होगी. निवेश के लिए आकर्षित योजनाओं पर उनकी रैंकिंग तय होगी- FM

    16:14 (IST)16 May 2020
    आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया: FM

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया पर फोकस है. इसमें घरेलू खपत के अलावा निर्यात के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. भारत एक और आकर्षक निवेश केंद्र बनेगा.

    16:10 (IST)16 May 2020
    स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर आज फोकस: FM

    वित्त मंत्री ने कहा कि आज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर फोकस रहेगा. मोदी सरकार ने कई रिफॉर्म किए. इनमें डीबीटी, जीएसटी जैसे कदम अहम रहे. इसके अलावा पावर सेक्टर सेक्टर से लेकर कोल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए.

    16:07 (IST)16 May 2020
    आत्मनिर्भर भारत के लिए रहे तैयार

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार रहना होगा. प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर फोकस है.

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    16:03 (IST)16 May 2020
    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. आज वे आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करने जा रही हैं.

    15:07 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: रिफॉर्म को लेकर हो सकता है एलान

    राहत पैकेज की चौथी किस्त में लंबे वक्त तक असर दिखाने वाले रिफॉर्म का एलान संभव है. सीएनबीसी आवाज सूत्रों के मुताबिक FDI, कोल, एविएशन, इंफ्रा पर एलान संभव है. वहीं नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन पर बनी टास्क फोर्स की सिफारिशों का भी एलान आज हो सकता है. नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 6400 प्रोजेक्टों की पहचान की गई है. इसमें 100 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं. इन प्रोजेक्टों को जल्दी पैसा देने का एलान संभव है. आज पेश होने वाली राहत पैकेज की चौथी किस्त में इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा में भी बदलाव हो सकता है.

    15:06 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: विनिवेश से जुड़े बड़े एलान भी संभव

    सरकारी कंपनियों के विनिवेश से जुड़े बड़े एलान भी संभव है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लैंड रिफॉर्म के लिए एक मॉडल कानून पेश कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार का इंडस्ट्री को आसानी से जमीन मुहैया कराने पर जोर है जिसके चलते लैंड रिफॉर्म के लिए नया कानून आ सकता है. वहीं डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े एलान भी संभव है.

    15:00 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: 1 साल बाद ही मिलेगी ग्रेच्युटी

    केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से परेशान कर्मचारियों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा के कदमों का प्रस्ताव किया है. गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रस्तावित लेबर कोड में कई कदमों के बारे में बात की जिसमें फिक्स्ड टर्म नियुक्ति के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान भी शामिल है. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में वर्तमान के पांच साल की स्थिति की जगह एक साल सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है. इसके लागू होने पर इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो पांच साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं या उनकी नौकरी चली जाती है.

    14:57 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: राहत पैकेज पर ट्रांसपैरेंसी

    राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राहत पैकेज को लेकर सरकार से ज्यादा ट्रांसपैरेंसी देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को राहत पैकेज के बारे में अलग अलग ब्रैकेट में डिटेल देनी चाहिए.

    14:29 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: इन सेक्टर के लिए हो सकता है एलान

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज वित्त मंत्री एविएशन, टूरिज्म और इंफ्रा को लेकर कुछ बड़े एलान कर सकती हैं. इसके अलावा लैंड रिफॉर्म को लेकर भी कुछ एलान हो सकते हैं. शुक्रवार को राहत पैकेज का फोकस खेती किसानी पर ज्यादा था.

    13:40 (IST)16 May 2020
    किसानों की आय बढ़ेगी: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा जारी तीसरे चरण के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और इससे किसानों की आय बढ़ेगी. प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकज का स्वागत करता हूं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेहनत करने वाले किसानों, मछुआरों, पशु पालकों और डेयरी क्षेत्र को मदद मिलेगी. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त में शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिये 1.63 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न उपायों की घोषणा की.

    13:04 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: राहत पैकेज से क्यों बाजार नहीं है खुश

    एंजेल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट-टेक्निकल एंड डेरीवेटिव्स, समीत चवान का कहना है कि मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बाद उम्मीद थी कि बाजार इसका स्वागत करेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाजार फिसलता गया. इस हफ्ते बाजार कमजोर होकर बंद हुआ.इतन बड़े ट्रिगर के बाद ऐसा देखना निरायााजनक था. लेकिन इससे एक बात तय है कि बाजार की नजरें अब ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर टिकी हैं. बाजार को अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का इंतजार है. फिलहाल निफ्टी के लिए अब 9000 के स्तर पर सपोर्ट है. कोरोना महामारी और यूएस व चीन के बीच टेंशन को लेकर राहत मिलती है तो निफ्टी 9500 से 9600 के स्तर पर बना रहेगा.

    12:22 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: एग्री सेक्टर के लिए पॉजिटिव

    CARE रेटिंग्स का कहना है कि एग्री सेक्टर के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज का एलान किया है. यह लांग टर्म में एग्री और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है. राहत पैकेज से न सिर्फ किसानों बल्कि कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा. इससे सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे.

    11:45 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: दूसरे चरण में क्या हुआ था

    इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहतों के अहम एलान किए. वित्त मंत्री के एलान से तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त अनाज मिलेगा. वित्त मंत्री ने मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 माह के लिए 2 फीसदी की राहत की घोषणा की. इस योजना के जरिए 3 करोड़ लोगों का लाभ मिलने वाला है. वहीं, पीएम आवास योजना के ​तहत 6-18 लाख तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.

    11:45 (IST)16 May 2020
    Stock Market Live: पहले चरण में क्या हुआ था

    पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम समेत छोटी इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई. कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी. एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी है. इसके तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई, 10 करोड़ रुपये के निवेश वाली लघु तथा 20 करोड़ रुपये के निवेश वाली मझोले उद्यम कहलाएंगी. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा. टीडीएस और टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिये 25 फीसदी की कटौती की गयी है. सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 फीसदी के बराबर सांविधिक योगदान करने की जगह इसे 10 फीसदी करने की छूट दी गयी है.

    Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 4th day updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में 8 सेक्टर में बड़े रिफॉर्म के एलान किए. इनमें कोल, डिफेंस, सिविल एविएशन शामिल हैं.
    Tags:Finance MinisterNirmala Sitharaman
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