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Budget 2019: अंतरिम बजट में मिल सकती है सौगात, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

चुनावी साल में मोदी सरकार मिडिल क्लास वोटर्स को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है. इसके अलावा Section 80C के तहत अधिकतम डिडक्शन सीमा भी बढ़ाई जा सकती है.

Updated: Jan 31, 2019 4:00 PM
budget 2019, income tax slab, arun jaitley, modi government, big decision by modi government, personal income tax structure1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे. (File Photo)

1 फरवरी को Modi Government अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेगी. चुनावी वर्ष के इस बजट में किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम की घोषणाएं हो सकती हैं. रेवेन्यू में गिरावट की संभावनाओं के बावजूद इस बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए मोदी सरकार राहत की घोषणा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है. इसके अलावा Section 80C के तहत अधिकतम डिडक्शन को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसी प्रकार 6-80 वर्ष के बीच के सीनियर सिटीजन्स और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर-सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स लिमिट बढ़ाई जा सकती है.

2014-15 में अंतिम बार टैक्स स्लैब में बदलाव
इससे पहले कर स्लैब में 2014-15 में बदलाव किया गया था. यह मोदी सरकार का पहला बजट था और इसमें कर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की गई थी. इस बजट में Section 80C के तहत अधिकतम डिडक्शन की सीमा में भी बदलाव किया गया था. 2014-15 से इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की रकम पर छूट का दावा किया जा सकता है. इसके पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी.

2017-18 में टैक्स रेट में कमी से मिली थी राहत
अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने टैक्स से लोगों को कुछ राहत दी थी, उसके बाद 2017-18 में भी लोगों को राहत मिली. वित्त वर्ष 2017-18 में 2.5 लाख-5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स वसूलने का फैसला किया गया. पहले यह दर 10 फीसदी थी. इसके अलावा इस बजट में एक और बड़ा बदलाव हुआ था. 50 लाख-1 करोड़ रुपये की टैक्सेबल आय पर सुपर-रिच सरचार्ज लगाया गया.

(यह लेख सुमित झा ने लिखा है.)

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