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महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 29 फरवरी से हफ्ते में केवल 5 दिन करना होगा काम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.

Published: February 12, 2020 8:51 PM
Five-day work week for Maha govt employees from Feb 29Image: PTI

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 29 फरवरी से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. राज्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बाद 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वर्तमान में राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ​तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है. मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे.

20 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा

राज्य सरकार का मानना है कि नए 5 दिनी कार्य सप्ताह से न केवल कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि ईंधन और बिजली पर खर्च में भी कमी आएगी. राज्य कर्मचारी पिछले कई सालों से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग कर रहे थे. इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के लगभग 20 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा.

मौजूदा और नई वर्क टाइमिंग

अभी मुंबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए कामकाजी घंटे सुबह 9.45 से शाम 5.30 बजे तक हैं. वहीं बाकी के महाराष्ट्र में यह टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5.45 बजे तक की है. इसमें 30 मिनट का लंच टाइम भी शामिल है. कर्मचारियों को अभी हर दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है.

नए फैसले के बाद काम की नई टाइमिंग सुबह 9.45 से शाम 6.15 बजे तक रहेगी और लंच ब्रेक दोपहर 1 से 2 बजे तक रहेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, नए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह में राज्य के सभी कार्यालयों में कामकाजी घंटों का वक्त समान रहेगा. हालांकि फैक्ट्री रूल्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत आने वाले कार्यालय और पुलिस व फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, सैनिटेशन वर्कर्स जैसी अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी इस नई प्रणाली से बाहर होंगे.

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