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Air India के सामने निजीकरण या बंद होने का विकल्प, केंद्रीय मंत्री ने कहा- विनिवेश तक उड़ानें रहेंगी जारी

केंद्र सरकार के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी Air India के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए.

Updated: Mar 26, 2021 4:56 PM
Financial bids will be invited in coming days for Air India sale says union minister Hardeep Singh Puriएयर इंडिया 2007 में तब से घाटे में चल रही है जब से इसमें इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया है.

वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी विमान कंपनी Air India के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए. आज शुक्रवार 26 मार्च को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बातें कहीं. पुरी के मुताबिक सरकार एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर एक नई समय सीमा को लेकर विचार कर रही है और फाइनेंसियल बिड्स मंगाने पर विचार हो रहा है. एक समारोह में बोलते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन पुरी ने जानकारी दी कि एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने तक इसे चालू रखा जाएगा. एयर इंडिया को इससे पहले भी प्राइवेट करने की कोशिशें हुई थीं लेकिन पुरी के मुताबिक वह पूरे मन से नहीं किया जा रहा था, इसलिए सफलता नहीं मिली.

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कमाई के बावजूद हर दिन 20 करोड़ का नुकसान

केंद्र सरकार ने सरकारी विमान कंपनी में अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है. यह 2007 में तब से घाटे में चल रही है जब से इसमें इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री पुरी ने कहा कि एयर इंडिया इस समय कमाई कर रही है लेकिन इसके बावजूद इससे हर दिन सरकार को 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि गलत प्रबंधन के चलते एयर इंडिया पर 60 हजार करोड़ रुपये का कम्युलेटिव डेट हो गया है. पुरी ने वित्त मंत्री से फंड मांगे जाने के सवाल पर कहा कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे बार-बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास जाकर एयर इंडिया के लिए पैसे मांगें.

एविएशन सेक्टर के नॉर्मल होने में लगेगा समय-पुरी

कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है जिसके चलते एविएशन सेक्टर के सामान्य होने में अब और लंबा वक्त लग सकता है. पुरी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस का खतरा दोबारा न आता तो 1 अप्रैल 2021 से घरेलू उडानों को 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की मंजूरी दे दी जाती. पुरी के मुताबिक अब इसमें 15-20 दिनों की देरी हो गई है.

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