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FSDC मीट: वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा; एनबीएफसी, साइबर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. बैठक में वित्तीय क्षेत्र के संकट पर भी विचार किया गया. वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्ष हैं. FSDC अलग-अलग क्षेत्र के नियामकों का शीर्ष निकाय है. FSDC की 21वीं बैठक ऐसे समय […]

November 7, 2019 10:53 PM
Finance minister nirmala sitharaman reviews state of economy at FSDC meetingImage: Ministry of Finance Twitter

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. बैठक में वित्तीय क्षेत्र के संकट पर भी विचार किया गया. वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्ष हैं. FSDC अलग-अलग क्षेत्र के नियामकों का शीर्ष निकाय है. FSDC की 21वीं बैठक ऐसे समय हुई है, जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर छह साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ गई है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के कुछ वृहद आर्थिक आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की उत्साहवर्धक तस्वीर नहीं दर्शाते हैं.

अगस्त में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 26 माह के निचले स्तर 1.1 प्रतिशत पर आ गई है. वहीं सितंबर में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 5.2 प्रतिशत घटा है, जो अर्थव्यवस्था में गंभीर सुस्ती की ओर इशारा करता है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बैठक के बाद कहा, ‘‘कुल मिलाकर बैठक में वृहद आर्थिक मुद्दों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया. कुछ अंतर नियामकीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई. हमने साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की. बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आगे चलकर नियामक को कैसा रुख अपनाना चाहिए, जिससे विभिन्न नियामक एक-दूसरे के क्षेत्र में दखल से बच सकें.

कई NBFC का कामकाज बेहतर

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ. दास ने कहा, ‘‘आज भी बड़ी संख्या में NBFC ऐसी हैं, जो बेहतर तरीके से कामकाज कर रही हैं. इनमें से कुछ NBFC को बाजार से, कुछ को बैंकों से और कुछ को विदेशी बाजार से भी कोष उपलब्ध हो रहा है.’’ उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक शीर्ष 50 एनबीएफसी की नजदीकी से निगरानी कर रहा है. NBFC क्षेत्र की संपत्तियों का 75 प्रतिशत इन 50 NBFC के पास है.

FRDI बिल पर भी चर्चा

करीब दो घंटे तक चली बैठक के बाद वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह बैठक काफी रचनात्मक रही और इसमें पूरी वित्तीय प्रणाली और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ. सूत्रों ने बताया कि बैठक में वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (FRDI) विधेयक पर भी चर्चा हुई.  नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यह विधेयक पेश किया गया था लेकिन विवादास्पद ‘बेल-इन’ प्रावधान की वजह से यह पारित नहीं हो पाया था. ‘बेल इन’ के तहत वित्तीय संस्थानों को धराशायी होने से बचाया जाता है. इसके लिए कर्जदाताओं के कर्ज को रद्द किया जाता है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू वृहद आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता व अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. इनमें NBFC और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. परिषद ने NBFC द्वारा पूर्व में लिए गए फैसलों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की. इसके अलावा बैठक में समाधान रूपरेखा को और मजबूत करने के लिए दिए गए प्रस्तावों और वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत हुई.

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाली FSDC उप समिति की गतिविधियों और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न नियामकों द्वारा की गई पहल की भी समीक्षा की गई. बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के चेयरमैन एमएस साहू और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन रवि मित्तल भी मौजूद थे.

आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश साहनी, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.

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