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इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 102 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए बना रोडमैप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2020 की दूसरी छमाही में एक सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा.

December 31, 2019 5:08 PM
Finance Minister Nirmala Sitharaman press conference latest updates today big measures on infra projects for 5 trillion dollar economyवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2020 की दूरी छमाही में एक सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा. (ANI)

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने मंगलवार को एलान किया कि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स पर सरकार 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि निवेश के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि 2020 की दूसरी छमाही में एक सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेस कर बताया कि पीएम मोदी ने 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ के इंफ्रा निवेश की बात कही थी. सरकार ने प्रोजेक्ट्स की पहचान के लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया था.

उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ने चार महीने में ही 70 पक्षकारों के साथ मीटिंग कर 102 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चिन्हित किये हैं. 102 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (NIP) भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की बनाने में मदद करेंगे.

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किन प्रोजेक्ट में कितना निवेश? 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि करीब एनआईपी के अंतर्गत करीब 25 लाख करोड़ रुपये के एनर्जी प्रोजेक्ट्स, करीब 20 लाख करोड़ रुपये के रोड और करीब 14 लाख करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

इसके अलावा, 2.5 लाख करोड़ के पोर्ट एंड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, 3.2 लाख करोड़ के डिलिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट, 16 लाख करोड़ के इरिगेशन, रूरल, एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स और 16 लाख करोड़ से अधिक के इंफ्रा मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स एनआईपी में शामिल हैं.

NIP में प्राइवेट सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एनआईपी निवेश में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 22-25 फीसदी होगी. जबकि शेष हिस्सेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होगी. केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 39 फीसदी-39 फीसदी होगी.

उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) कोआर्डिनेशन मैकेनिज्म को केंद्र, राज्यों और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा. इसके जरिए एनआईपी ढांचा की विस्तृत योजना, सूचनाओं के प्रसार और निगरानी की जाएगी.

 

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