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राहत पैकेज का चौथा चरण: डिफेंस, कोल से लेकर मिनरल तक, आज रिफॉर्म के बड़े एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के एलान किए.

May 16, 2020 8:21 PM
Finance minister Nirmala Sitharaman announcement for coal mineral civil aviation defence space atomic sectorवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के एलान किए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के एलान किए. आज 8 सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर एलान किए गए. ये आठ सेक्टर कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एटॉमिक सेक्टर और स्पेस हैं. इन एलानों का मकसद इन 8 क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. आइए इन 8 सेक्टर्स में रिफॉर्म को लेकर हुए एलानों के बारे में जानते हैं.

सरकार ने फास्टट्रैक निवेश के लिए एम्पावर्ड गुप का भी गठन किया गया है. प्रत्येक मंत्रालय में सेल बनेगा, जो इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से भी बात करेगा. राज्यों की रैंकिंग भी होगी. निवेश के लिए आकर्षित योजनाओं पर उनकी रैंकिंग तय होगी.

कोयला

वित्त मंत्री ने कमर्शियल माइनिंग नीति बनाने पर जोर दिया है. उनका कहना है कि इससे कोल सेक्टर में सरकार की मोनोपॉली खत्म होगी और कम दाम पर ज्यादा कोयला मिल सकेगा. इसके लिए 50 नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा कोल ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से इंफ्रा तैयार किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. यह 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत दिया गया है.

मिनरल

मिनरल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रोथ, रोजगार, स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक लाने पर जोर रहेगा. एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन के क्षेत्र में नए प्रावधान किए जाएंगे. 500 माइनिंग ब्लॉक इसके लिए आफर किए जाएंगे. बॉक्साइड और कोल मिनरल ब्लॉक का ज्वाइंट आक्शन होगा.

डिफेंस

डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है. डिफेंस सेक्टर में हथियारों की लिस्ट तैयार की जाएगी. इनके आयात पर प्रतिबंध लगेगा. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफडीआई लिमिट आटोमैटिक रूट से 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी जाएगी. इसके अलावा आडिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा.

सिविल एविएशन

सिविल एविएशन सेक्टर के लिए कुल 3 एलान किए गए हैं. इसमें पहला एयरलाइंस की लागत को काम करना है. सरकार ने भारतीय वायु क्षेत्र के उपयोग पर पाबंदियों को आसान करने का एलान किया है जिससे नागरिक विमानों को ज्यादा कुशल बनाया जा सके. सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का एलान किया है. इसके तहत नीलामी के तीसरे राउंड के लिए 6 और एयरपोर्ट को रखा जाएगा. तीसरा एलान भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) के लिए ग्लोबल हब बनाने को लेकर किया गया है. इससे एयरलाइंस के मेंटेनेंस का खर्च कम होगा.

पावर

पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म को लागू किया जाएगा. इसमें उपभोक्ता के अधिकारों के साथ-साथ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और सेक्टर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के निजीकरण का एलान किया.

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर

सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश निवेश के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग में देंगी. लेकिन शेष क्षेत्र में 20-20 फीसदी ही रहेगा. इसके लिए लगभग 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सोशल इंफ्रा को बूस्टर: वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपये, बढ़ेगा निजी निवेश

एटॉमिक सेक्टर

वित्त मंत्री ने एटॉमिक एनर्जी से जुड़े रिफॉर्म का भी एलान किया. उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर रिसर्च रिएक्टर स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा. मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. रेडिएशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्टोरेज को बढ़ाया जाएगा. इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा.

स्पेस

निजी सेक्टर इसरो की सुविधाएं ले सकेंगे. स्पेस ऐक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलेगा. निजी कंपनियों को भी बराबर का मौका मिलेगा. निजी क्षेत्र भी ISRO की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा.

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