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FM Nirmala Sitharaman’s 5h and final phase of announcement on economic package 17 May 2020: मनरेगा के तहत 40000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, हेल्थ इंफ्रा पर बढ़ेगा खर्च; PSE के लिए नई पॉलिसी

Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 5th and final day live updates in Hindi: कॉन्फ्रेंस के आखिर में कोविड19 से जंग में सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेजेस के तहत खर्च का लेखा-जोखा भी दिया.

By: | Updated:May 17, 2020 10:21 pm
FM Nirmala Sitharaman 5th day of Press Conference LIVE News in Hindiवित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त रविवार को साझा की.

Nirmala Sitharaman Press Conference in Hindi LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोनावायरस महामारी से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त रविवार को साझा की. इस दौरान मनरेगा के तहत 40000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन, हेल्थ इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए कदमों एलान किया गया. साथ ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए नई पॉलिसी लाने, कारोबारी सुगमता और राज्यों को सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी राहत उपायों की घोषणा की गई.

वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस के आखिर में कोविड19 से जंग में सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेजेस के तहत खर्च का लेखा-जोखा भी दिया. इसमें 20 लाख करोड़ के नए पैकेज के तहत 5 चरणों की घोषणाओं पर खर्च के साथ इससे पहले की घोषणाओं पर खर्च का ब्यौरा शामिल रहा.

इससे पहले शनिवार को कोल, डिफेंस, मिनरल, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म का एलान हुआ. कोल सेक्टर में जहां सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए ब्लॉक खोलने की अहम घोषणा हुई. वहीं, डिफेंस सेक्टर में आटोमैटिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ ही सरकार, सोशल इंफ्रा सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपये के एक पैकेज का एलान भी किया है. सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी सरकार ने अधिक हवाई क्षेत्र सिविल उड़ानों के लिए खोलने के साथ 6 एयरपोर्ट की नीलामी की भी घोषणा की. इसके अलावा, पावर सेक्टर में भी एक अहम फैसले के तहत सरकार ने यूनियन टैरेटरी में डिस्कॉम के निजीकरण करने की बात कही है.

 

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Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 5th day LIVE updates in Hindi: 17 मई को आर्थिक पैकेज के पांचवे और आखिरी चरण का एलान.

Highlights

    19:43 (IST)17 May 2020
    हेल्थ व एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा ट्रान्फॉर्मेटिव इंपैक्ट

    आर्थिक पैकेज के 5वें चरण में घोषित उपाय भारत के हेल्थ व एजुकेशन सेक्टर्स पर ट्रान्सफॉर्मेटिव इंपैक्ट डालेगा. ये उपाय एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद करेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकेंगे: पीएम मोदी

    18:00 (IST)17 May 2020
    मनरेगा में अतिरिक्त आवंटन ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत

    वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया मनरेगा के लिए 40000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी राहत है. यह देश के ग्रामीण हिस्सों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा: संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी

    15:36 (IST)17 May 2020
    टेलिकॉम को राहत न मिलने से COAI निराश

    टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत उपायों की घोषणा न किए जाने से सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) निराश है. इंडस्ट्री बॉडी का कहना है कि हम लंबे वक्त से लाइसेंस फीस व अन्य लेवीज में कटौती की मांग कर रहे हैं. सरकार द्वारा घोषित उपायों में इनमें से कोई भी शामिल नहीं है.

    15:01 (IST)17 May 2020
    आर्थिक पैकेज में अनदेखी के लिए व्यापारी सरकार से नाराज

    कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि आज देश का पूरा व्यापारिक समुदाय सरकार की गहरी उपेक्षा को लेकर बेहद नाराज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा है. इन बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी खुदरा विक्रेताओं ने कोरोना योद्धाओं के रूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है. फिर भी आर्थिक पैकिज को लेकर व्यापारियों को एकदम से नकारे जाने से हर व्यापारी को बेहद पीड़ा है. बहुप्रतीक्षित आर्थिक पैकेज तैयार करते समय सरकार द्वारा व्यापारियों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है.

    14:31 (IST)17 May 2020
    राज्यों की उधारी लिमिट बढ़ाने पर योगी ने कहा धन्यवाद

    राज्य FRBM की सीमा को 3 से बढ़ाकर फीसदी करने की जो मांग कर रहे थे, आज इस मांग को भारत सरकार ने एक वर्ष की सहमति दी है. इससे राज्यों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी. इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ

    12:48 (IST)17 May 2020
    पूरे 20 लाख करोड़ का लेखा-जोखा

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    12:47 (IST)17 May 2020
    चौथे व पांचवें चरण के उपायों पर खर्च

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    12:34 (IST)17 May 2020
    तीसरे चरण के उपायों पर खर्च

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    12:33 (IST)17 May 2020
    दूसरे चरण के उपायों पर खर्च

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    12:33 (IST)17 May 2020
    20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत पहले चरण के उपायों पर खर्च का लेखा जोखा

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    12:29 (IST)17 May 2020
    नए आर्थिक पैकेज के एलान से पहले पुराने एलानों पर अभी तक खर्च

    दिए गए टैक्स कंसेशन के चलते 22 मार्च 2020 से अब तक 7800 करोड़ रुपये का रेवेन्यु कम हो चुका है. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 170000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. हेल्थ सेक्टर पर प्रधानमंत्री के एलानों से खर्च 15000 करोड़ रुपये है. इस तरह ये कुल 192800 करोड़ रुपये का लेखा जोखा है.

    12:28 (IST)17 May 2020
    ये भी एलान

    राज्यों के लिए बॉरोइंग का पार्ट विशेष सुधारों से जुड़ा होगा. रिफॉर्म लिंकेज 4 क्षेत्रों — वन नेशन, वन राशन कार्ड, कारोबारी सुगमता, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू में होंगे. इनमें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों भी शामिल होंगी. राज्यों की बॉरोइंग में जो 2 फीसदी इजाफा किया जा रहा है, इसमें से 0.50 फीसदी बिना किसी शर्त के होगी. आगे का 1 फीसदी 0.25 फीसदी के चार चरणों में दी जाएगी. प्रत्येक चरण विशेष व व्यावहारिक रिफॉर्म एक्शंस से जुड़ा होगा. बाकी का 0.50 फीसदी तब मिलेगा, जब 4 रिफॉर्म एरियाज में से कम से कम तीन की उपलब्धियां उन्होंने हासिल कर ली हों.

    12:19 (IST)17 May 2020
    राज्यों को सहयोग देने के लिए

    2020-21 के लिए राज्यों की नेट बॉरोइंग सीलिंग 6.41 लाख करोड़ रुपये है, जो कि जीएसडीपी के 3 फीसदी पर आधारित है. इसमें से 75 फीसदी मार्च 2020 में केन्द्र द्वारा उन्हें आॅथराइज किया जा चुका है. राज्य अभी तक इस लिमिट का 14 फीसदी उधार ले चुके हैं और 86 फीसदी आॅथराइज्ड बॉरोइंग का इस्तेमाल अभी उन्होंने नहीं किया है. फिर भी राज्य इस बॉरोइंग को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की अपील केन्द्र से कर रहे हैं. इस वक्त के हालात को देखते हुए केन्द्र ने उनकी अपील पर राज्यों के लिए बॉरोइंग लिमिट बढ़ाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. यह केवल 2020—21 के लिए है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा रिसोर्स मिलेंगे.

    12:07 (IST)17 May 2020
    पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए एलान

    पीएसई के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी. इसमें स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्ट में पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए पीएसई की मौजूदगी को नोटिफाई किया जाएगा. स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कम से कम 1 एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर में रहनी चाहिए, साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी. अन्य सेक्टर्स में पीएसई प्राइवेटाइज्ड होंगी. वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सार्वज​नकि एंटरप्राइजेज की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 रहेगी. अन्य का निजीकरण/विलय/होल्डिंग कंपनियों के तहत लाया जाएगा.

    12:00 (IST)17 May 2020
    कॉरपोरेट्स के मामले में

    एनसीडी को लिस्ट कराने वाली कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा.

    11:58 (IST)17 May 2020
    कंपनीज एक्ट के तहत ये नहीं माने जाएंगे अपराध

    छोटे तकनीकी व प्रक्रियात्मक चूकों को अब अपराधीकरण की सूची से निकाला जा रहा है. कंपांउंडेबल आॅफेंसेज के तहत 18 सेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है. 7 कंपांउंडेबल आॅफेंसेज को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा.

    11:55 (IST)17 May 2020
    कारोबारी सुगमता के लिए

    इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स शुरू करने के लिए मिनिमम थ्रेसहोल्ड लिमिट 1 करोड़ रुपये की जा रही है. यह अभी 1 लाख रुपये है. कोड के सेक्शन 240ए के तहत एमएसएमई के लिए स्पेशल इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा. इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स की नई कार्यवाही के सस्पेंशन को 1 साल तक बढ़ाया जा रहा है. यह महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा. केन्द्र सरकार को कोविड19 संबंधी कर्जों को डिफॉल्ट की श्रेणी से बाहर रखने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं.

    11:51 (IST)17 May 2020
    टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए कदम

    पीएम ईविद्या को तुरंत आधार पर लॉन्च किया जाएगा. इसमें राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा प्राग्राम होगा. यह वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. 1 से 12वीं कक्षा के लिए प्रति क्लास एक चिन्हित टीवी चैनल होगा. रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो का इसमें सही इस्तेमाल होगा. दिव्यांगो के लिए भी विशेष ईकंटेंट तैयार किया जाएगा. टाप 100 विश्वविद्यालयों को आॅनलाइन कोर्सेज की शुरुआत के लिए 30 मई तक अनुमति दी जाएगी. साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.

    11:45 (IST)17 May 2020
    हेल्थ इंफ्रा पर बढ़ेगा खर्च

    हेल्थ इंफ्रा पर खर्च बढ़ाया जाएगा. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे, ग्रामीण व शहरी इलाके दोनों में. सभी जिलों में इन्फेक्शियस डिसीजेज हॉस्पिटल ब्लॉक बनेंगे. सभी जिलों व ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड पब्ल्कि हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेंगी.

    11:42 (IST)17 May 2020
    मनरेगा के तहत 40000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

    मनरेगा के तहत सरकार 40000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रूप से आवंटन करेगी. इससे लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज जनरेट करने में मदद मिलेगी.

    11:31 (IST)17 May 2020
    पिछले 2 माह में स्वास्थ्य संबंधी कदम

    पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई. कोविड19 वॉरियर्स यानी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस कवर का एलान किया गया. आरोग्य सेतु ऐप लाया गया. मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में संशोधन किया गया. पीपीई का उत्पादन देश में जीरो था, आज 300 डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इसका उत्पादन कर रहे हैं: FM

    11:31 (IST)17 May 2020
    पिछले 2 माह में स्वास्थ्य संबंधी कदम

    पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई: FM

    11:23 (IST)17 May 2020
    7 कदमों का होगा एलान

    आज वित्त मंत्री 7 कदमों का एलान करने जा रही हैं.

    11:20 (IST)17 May 2020
    पीएम गरीब कल्याण योजना

    पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये की किस्त मिल गई. जनधन खाताधारक 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं: FM

    11:07 (IST)17 May 2020
    प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    10:51 (IST)17 May 2020
    थोड़ी ही देर में शुरू होगी कॉन्फ्रेंस

    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है.

    10:43 (IST)17 May 2020
    आज पीएसयू, इंफ्रा को मिल सकती है राहत

    आज आखिरी चरण में वित्त मंत्री पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राहत भरे उपायों की घोषणा कर सकती हैं.

    10:42 (IST)17 May 2020
    तीसरी किस्त के एलान

    आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया. इसके तहत कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया.

    10:39 (IST)17 May 2020
    दूसरे चरण के एलान

    गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहतों के अहम एलान किए. वित्त मंत्री के एलान से तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त अनाज मिलेगा. मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 माह के लिए 2 फीसदी की राहत की घोषणा की गई. पीएम आवास योजना के ​तहत 6-18 लाख तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.

    10:39 (IST)17 May 2020
    पहले चरण के एलान

    पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम समेत छोटी इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई. कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा का एलान किया गया. एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा. टीडीएस और टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिये 25 फीसदी की कटौती की गयी.. सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 फीसदी के बराबर सांविधिक योगदान करने की जगह इसे 10 फीसदी करने की छूट दी गयी है.

    10:31 (IST)17 May 2020
    आर्थिक पैकेज का अंतिम चरण

    वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज सुबह 11 बजे 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अंतिम चरण की डिटेल देंगी.

    Finance Minister Nirmala Sitharaman Announcement 5th day LIVE updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त रविवार को साझा करेंगी.
    Tags:Nirmala Sitharaman
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