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NABARD के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद, 3 करोड़ किसानों को होगा फायदा

आत्मनिर्भर भारत के दूसरे पार्ट में राहत पैकेज के एलान करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9 बड़े एलान की बात कही.

May 14, 2020 7:21 PM
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वित्त मंत्री ​निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि NABARD के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की इमर्जेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग की मदद दी जा रही है. यह इस साल नाबार्ड द्वारा नॉर्मल रिफाइनेंस रूट के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाले 90000 करोड़ रुपये से इतर होगा. नाबार्ड रबी फसल की कटाई के बाद की और खरीफ फसल की जरूरतों के लिए मई और जून में यह अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराएगा. इसे किसानों को ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाएगा. इससे 3 करोड़ छोटे और मंझोले किसानों को फायदा होगा.

इसके अलावा पीएम किसान लाभार्थियों के लिए कंसेशनल क्रेडिट सुविधा यानी कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा लाई जाएगी. यह 2 लाख करोड़ रुपये की होगी. इससे 2.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसमें मछली पालने वाले किसान और पशुपालक भी शामिल होंगे. यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगी.

25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी

लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पिछले दो महीनों में 25000 करोड़ रुपये की लोन लिमिट के साथ 25 लाख नए किसान ​क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है. कोविड19 के हमले के बाद भी बैंकों के जरिए गतिविधियां जारी रहीं. कृषि में मार्च से अप्रैल के बीच में 86000 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन मंजूर हुए. लॉकडाउन के दौरान कोआपरेटिव, रूरल बैंक, नाबार्ड को 29500 करोड़ रुपये के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है. मार्च में ग्रामीण विकास के लिए 4200 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सकें.

 

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