आत्मनिर्भर भारत के तहत इकोनॉमिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया है. सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आटोमैटिक रूट से एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं.
ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्ट होगी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है. रक्षा उत्पाद में सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है. उन्होंने कहा कि डिफेंस सेकटर में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट बनेगा. इससे डिफेंस में होने वाला इंपोर्ट घटेगा और घरेलू कंपनियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आटोमैटिक रूट से एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई है. वहीं ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्ट होगी.
अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी. रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा. जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी.
कोल सेक्टर के लिए बड़ा एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोल सेक्टर के लिए भी बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि देश में कोल सेक्टर की सेहत को बेहतर करने के लिए तुरंत बड़े सुधारों की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने कमर्शियल माइनिंग नीति बनाने की बात कही. उनका कहना है कि इससे कोल सेक्टर में सरकार की मोनोपॉली खत्म होगी और कम दाम पर ज्यादा कोयला मिल सकेगा. वित्त मंत्री ने कोयला सेकटर के अलावा अन्य खनिज के लिए भी सुधार की जरूरत बताई.