Farmers Protest Updates: जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, किसान नेता ने कहा- मांगे पूरी करने को टाइमलाइन तय करे सरकार

Farmers Protest Updates: केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा. किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने इसकी जानकारी दी है. किसान नेता चरूनी ने कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं कर लेती है. चरूनी के मुताबिक अगर किसान आंदोलन को वापस ले लिया जाता है और सरकार इसके बाद उनके खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लेती है तो समस्या हो सकती है. उन्होंने सरकार से किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने के लिए एक टाइमलाइन ऐलान करने को कहा है.

Farmers’ protests will continue until after Govt accepts all of our demands… It would be problematic for us if we withdraw our protest, but they don’t take back the cases. Govt should announce a timeline for the withdrawal of cases: Farmer leader Gurnam Singh Charuni in Delhi pic.twitter.com/sYRbsZFbqB

— ANI (@ANI) December 8, 2021

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पांच सदस्यीय समिति सरकार के प्रस्ताव पर कर रही विचार

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति केंद्र सरकार के ताजा प्रस्ताव पर विचार कर रही है. केंद्र सरकार ने किसानों की शेष मांगों को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर आज केंद्रीय दिल्ली स्थित ऑल इंडिया महासभा ऑफिस में एक बैठक हुई. बीकेयू काडियान के प्रवक्ता रवनीत बरार ने कहा कि कमेटी के सदस्य सरकार द्वारा एमएसपी को लीगल गारंटी पर समिति गठित करने और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. इसे लेकर दोपहर 2 बजे से एसकेएम की बैठक हो रही है. किसान नेता ने इसे लेकर कहा कि इसमें आंदोलन आगे जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा.

सरकार ने किसानों को भेजा था यह प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने किसानों को भेजे गए नए प्रस्ताव में फसलों की एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है. इस कमेटी में केंद्र व राज्य सरकारें, कृषि वैज्ञानिक और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके अलावा सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ पिछले एक साल में दर्ज सभी आपराधिक मामले भी वापस लेने का प्रस्ताव रखा है लेकिन उससे पहले किसानों को आंदोलन वापस लेना होगा. पराली जलाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं और बिजली बिल संसद में पेश करने से पहले सुझाव लेना भी प्रस्ताव में शामिल है. इसके अलावा सरकार ने मुआवजे को लेकर भी सहमत हुई है.