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Farmers’ Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, सिंघू बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग शुरू

Farmers’ Protest: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर किसानों ने आपस में चर्चा किया लेकिन उनकी तरफ से सरकार को कोई जवाब वापस नहीं मिला है.

December 11, 2020 5:10 PM
farmers protest on 16th day bhartiya kisan union approached to supreme court covid 19 test mobile van set up at singhu borderकृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 16वें दिन भी जारी रहा. (File Photo)

Farmers’ Protest: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 16वें दिन भी जारी है. भारतीय किसान यूनियन ने संसद द्वारा पास तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. किसान यूनियन ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कानूनों के कारण कॉरपोरेट लालच से किसान असुरक्षित हो जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ किसान मजदूर संघर्ष समिति ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है. वे यहां कृषि कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने आ रहे हैं. किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य एसएस पंढेर ने बताया कि दिल्ली के कुंडली बॉर्डर की तरफ करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉली बढ़ रही है. बता दें कि किसान नेताओं ने देश भर के किसानों को दिल्ली आने के लिए कहा था. इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है.

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा, सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा.

सिंघू बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट शुरू

सिंघू बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल वैन सेट अप किया गया है. एसडीएम नॉर्थ ने यह प्रबंध किया है. एक वर्कर ने बताया कि उनका लक्ष्य हर दिन 200 लोगों का कोरोना टेस्ट करने का है. अभी तक की जांच में कोई कोरोना-पॉजिटिव नहीं पाया गया है. यहां सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है.

सरकार के प्रस्ताव पर नहीं मिला जवाब- कृषि मंत्री

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर किसानों ने आपस में चर्चा किया लेकिन उनकी तरफ से सरकार को कोई जवाब वापस नहीं मिला है. तोमर के मुताबिक सरकार को मीडिया के जरिए किसानों द्वारा सरकार के प्रस्ताव को खारिज किए जाने की जानकारी मिली है. उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि अगर किसान चाहें तो, सरकार प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार है. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की तरफ से बातचीत का कोई भी प्रस्ताव सामने आता है तो वे इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका समाधान निकल जाएगा.

आम लोगों के हित में आंदोलन खत्म करने की अपील

कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से आम लोगों को भी समस्याएं होती हैं. दिल्ली के लोगों को समस्याएं हो रही हैं इसलिए किसानों को आम लोगों के हितों को देखते हुए अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून बहुत सोच-समझकर बनाए गए हैं. इसे किसानों की जिंदगी में बदलाव के लिए लाया गया है और इसे वर्षों से किसानों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए लाया गया है. इन कानूनों के जरिए खेती फायदे का सौदा बन जाएगी.

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संसदीय बयान से शक्तिशाली कोई दस्तावेज नहीं- तोमर

एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर स्पष्ट रूप से कह दिया और उन्होंने भी संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी. तोमर के मुताबिक संसद में कही गई बात से अधिक शक्तिशाली कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि यह एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट होता है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के बाद संशोधन के लिए तैयार है.

हरियाणा उप-मुख्यमंत्री ने दी इस्तीफे की धमकी

जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक वे हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं, वह किसानों के लिए एमएसपी को बनाए रखने के लिए काम करते रहेंगे लेकिन ऐसा न होने की स्थिति में वह इस्तीफा दे देंगे. चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी सुनिश्चित होनी चाहिए.

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