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Farmers Protest: किसानों ने खारिज किया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी समेत पांच विपक्षी नेता

Farmers Protest: आज 12 बजे किसान नेता आपस में बातचीत कर सरकार के प्रस्ताव पर फैसला करेंगे.

Updated: Dec 09, 2020 7:16 PM
FARMER UNIONS MEETING ON SINGHU BORDER AT NOON TO CONSULT ON GOVERNEMNT PROPOSAL IN FARM BILL AMENDMENTSकिसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.

Farmers Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है. सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर किसानों की बैठक में सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. केंद्र सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों को खत्म करने के बजाय संशोधन का अपना प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव को सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने खारिज कर दिया. इसके अलावा किसानों ने 12 दिसंबर तक दिल्ली-जयपुर हाइवे ब्लॉक करने की भी चेतावनी दी है. किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ नया नहीं है. इसलिए हम तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.

इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं के एक समूह ने आज राष्ट्रपति चुनाव के साथ कृषि कानूनों पर मुलाकात की. इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल रहे. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को सूचना दी कि यह बेहद जरूरी है कि इन कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए. सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है. वे कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल को वापस लेने की अपील कर रहे हैं.

किसान नेता शिव कुमार कक्का का कहना है कि हम 14 दिसंबर को राज्यों में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे. अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं लिए गए तो दिल्ली में एक के बाद एक सभी सड़कें ब्लॉक की जाएंगी. आगरा-दिल्ली एक्सप्रेसवे 12 दिसंबर को बंद किया जाएगा, उस दिन देश में किसी भी टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अभी केन्द्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है.

एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ बैठक में कहा था कि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा. इसकी बजाय वे लिखित में संशोधन प्रस्ताव भेजेंगे. इस पर आज दोपहर में सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता वार्ता के लिए जुटे थे.

एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए ‘भारत बंद’ का देश भर में मिश्रित असर रहा. कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ मुद्दे सुलझाने की कोशिश की. उन्होंने यह मुद्दा सुलझाने के लिए 13 किसान नेताओं से बातचीत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नन मोल्लाह का कहा था कि आज दोपहर किसान नेता आपस में बातचीत कर सरकार के प्रस्ताव पर फैसला करेंगे.

सरकार का कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव

कृषि कानूनों को रद्द करने पर सरकार तैयार नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले हुई बैठक में एक कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर एक प्रस्ताव किसानों नेताओं को देने को कहा था. अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, उसमें संशोधन पर जरूर विचार किया जा सकता है.
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बैठक के बारे में कहा कि यह सकारात्मक रही और किसान नेताओं को विचार करने के लिए लिखित में एक प्रस्ताव भेजेगी. टिकैत का कहना है कि किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार इनमें संशोधन करना चाहती है.

किसानों को लिखित में भेजा जाएगा प्रस्ताव

बैठक के दौरान शाह ने किसानों से आंदोलन खत्म करने को अनुरोध किया और कहा कि सरकार किसानों को लिखित में एक प्रस्ताव भेजेगी. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का के मुताबिक कुछ किसान संगठनों ने जब पूछा कि सरकार ने इन कानूनों को लागू करने से पहले उनसे राय क्यों नहीं लिया तो गृह मंत्री ने कहा कि अब पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है. इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल थे.

40 किसानों संघ करेंगे प्रस्ताव पर विचार

ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्ना मोल्लाह के मुताबिक सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी, उस पर सभी 40 किसान संघों से बातचीत कर फैसला लिया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे संशोधन के लिए नहीं तैयार हैं, बल्कि कानूनों को पूरी तरह वापस लेना होगा. बीच का कोई रास्ता नही है. बुधवार यानी 9 दिसंबर को सरकार के साथ कोई बैठक नहीं होगी. बता दें कि शनिवार को पांचवे राउंड की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि अगली बैठक 9 दिसंबर को 11 बजे होगी.

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