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Budget 2019: किसानों को मोदी सरकार राहत दे सकती है बड़ी राहत, पैकेज का एलान मुमकिन

कुछ ही देर में मोदी सरकार का पहला अंतरिम और उनके इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश होने वाला है. इस अंतरिम बजट को अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे.

February 1, 2019 7:06 AM
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Budget 2019: कुछ ही देर में मोदी सरकार का पहला अंतरिम और उनके इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश होने वाला है. इस बजट को अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे. बजट से सबसे अधिक उम्मीदें किसानों की जुड़ी हुई हैं क्योंकि विधानसभा चुनावों के हालिया परिणामों के बाद केंद्र सरकार पर किसानों के हित में घोषणाएं करने का दबाव बढ़ा है. उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इस बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. इसमें सबसे प्रमुख किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी की राशि पहुंचाने की घोषणा भी हो सकती है. केंद्र सरकार अंतरिम बजट में किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकती है.

कर्जमाफी का दबाव
मोदी सरकार पर किसानों की कर्जमाफी करने का दबाव बना हुआ है. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में बीजेपी की हार का एक प्रमुख कारण यह भी था क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने जीत के बाद किसानों की कर्जमाफी का दावा किया था. कर्जमाफी के वादे के साथ जीतकर सत्ता में आई पार्टियां अब मोदी सरकार से कर्जमाफी नीति को पूरे देश में लागू करने का दबाव बना रही हैं. हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है कि वह किसानों को कर्जमाफी के जरिए राहत देगी या सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करके. वहीं कृषि विशेषज्ञों की मांग है कि किसानों के लिए न्यूनतम आय निर्धारित की जाए. इसके लिए केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों के लिए इनकम कमीशन का गठन किया जाए और किसानों के प्रत्येक फैमिली को न्यूनतम 18 हजार रुपये देने की व्यवस्था की जाए.

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पिछले बजट में क्या मिला
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार 2018-19 के आम बजट में किसानों की ज्यादा सुध ली थी. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा की थी. इसके अलावा कृषि व ग्रामीण क्षेत्र पर करीब 14 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई थी. खेती से जुड़े कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 200 करोड़ का आवंटन किया गया था. कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों में 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्र बनाने की घोषणा की गई. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पिछले साल मत्स्यपालकों और पशुपालकों को भी देने की घोषणा की गई. बजट में मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाने की घोषणा की गई थी.

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