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FY18 में फॉर्म लोन डिफॉल्ट 23000 करोड़ बढ़ा; सबसे ज्यादा असर SBI, केनरा बैंक और HDFC बैंक पर

वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र का NPA 23,000 करोड़ रुपये बढ़कर 83,153 करोड़ रुपये हो गया, जो कि मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में 60,161 करोड़ रुपये था.

August 21, 2018 1:24 PM
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भारतीय बैंकिंग सेक्टर का वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र का लोन डिफॉल्ट 38.2 फीसदी बढ़ा है. केंद्र की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और कई राज्यों की तरफ से एग्री लोन माफ किए जाने के बावजूद कृषि सेक्टर में लोन डिफॉल्ट बढ़ा है. भारतीय बैंक पहले से ही कॉरपोरेट लोन डिफॉल्ट की समस्या से पहले से जूझ रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दाखिल RTI के जवाब में RBI की ओर से उपलब्ध कराए गए लोन डिफॉल्ट के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र का NPA 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़कर 83,153 करोड़ रुपये हो गया, जो कि मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में 60,161 करोड़ रुपये था.

इन बैंकों पर सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा कृषि लोन डिफॉल्ट के मामले SBI, केनरा बैंक, PNB, HDFC बैंक और बैंक आॅफ बड़ौदा में दर्ज किए गए. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2014 से बैंकों का बैड लोन लगातार बढ़ा है. अप्रैल 2014 में कृषि क्षेत्र का लोन डिफॉल्ट 34,082 करोड़ रुपये था. दूसरी ओर, पिछले वित्त वर्ष में फॉर्मिंग लोन डिस्बर्सल महज 4.39 फीसदी बढ़कर 11,63,253 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2017 में 11,14,313 करोड़ रुपये था.

कृषि लोन माफी पर RBI गवर्नर ने किया था आगाह

इससे पहले, रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल राज्य सरकारों की तरफ से किसानों की लोन माफी पर आगाह कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि कृषि लोन माफी से कर्ज देने वाले संस्थानों (बैंक, कोआॅपरेटिव) की बैलेंस शीट, राज्यों के फाइनेंस और ब्याज दरों पर असर होगा.

70 फीसदी एग्री लोन फसल लोन

कृषि लोन का करीब 70 फीसदी हिस्सा कार्प यानी फसल लोन है, जिसकी बकाया लोन राशि में करीब 67 फीसदी हिस्सेदारी है. अधिकांश फसल लोन लेने वालों का बकाया 1 लाख रुपये तक था. आरबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, कुल 7.7 करोड़ कृषि क्रेडिट अकाउंट में से करीब 3.9 करोड़ अकाउंट छोटे और सीमांत किसानों के थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है.

2022 तक किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 त​क किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके. बुवाई सत्र 2018-19 के लिए सरकार ने सभी खरीफ फसलों की MSP कुल उत्पादन लागत का 150 फीसदी तय किया है. पिछले कुछ सालों की तुलना में एमएसपी में यह अच्छी-खासी बढ़ोतरी है.

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