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EPFO ने COVID-19 के 52 लाख दावों का किया निपटारा, सब्सक्राइबर्स को मिले 13,300 करोड़

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने कोरोना से जुड़े 52 लाख क्लेम का निपटारा किया है.

December 16, 2020 4:00 PM
EPFO settled 52 lakh COVID-19 claims and disbursed Rs 13300 crore said labour minister santosh Gangwar and asked feedback on three labour codesइस साल मार्च में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को अपने ईपीएफ खाते से विदड्रॉल करने की अनुमति दी थी.

रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना से जुड़े 52 लाख क्लेम का निपटारा किया है. EPFO ने इन नॉन-रिफंडेबल एडवांस क्लेम्स के तहत 13,300 करोड़ रुपये चुकाए हैं. यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एसोचैम फाउंडेशन वीक प्रोग्राम के दौरान दी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो तीन लेबर कोड्स इस मानसून सत्र में पास किए हैं, उन पर केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स से फीडबैक भी मांगे हैं.

इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को अपने ईपीएफ खाते से विदड्रॉल करने की अनुमति दी थी. हालांकि यह राशि अधिकतम तीन महीने के बेसिक पे और डीए (महंगाई भत्ता) से अधिक नहीं हो सकती थी. केंद्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया था.

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अधिकतम 75% तक निकासी की थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में ईपीएफ खाते से विदड्रॉल के लिए जरूरी प्रावधान का अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स अपने खाते से तीन महीने के बेसिक पे और डीए के बराबर राशि या ईपीएफ खाते की 75 फीसदी राशि तक विदड्रॉल कर सकते थे और इसे फिर वापस लौटाने की जरूरत नहीं थी. इस प्रावधान के तहत दोनों में जो राशि कम होती, उतनी निकासी करने का प्रावधान किया गया था.

Labour Code को लेकर मांगा है फीडबैक

लेबर कोड के इंप्लीमेंटेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स से ड्राफ्ट रूल्स पर फीडबैक मांगा है. बता दें कि केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की परिस्थितियों को लेकर तीन लेबर कोड्स का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसे लेकर ही केंद्रीय मंत्री ने फीडबैक मांगा है. ये लेबर कोड्स इस साल मानसून सत्र के दौरान पास हुए थे. वेतन को लेकर संसद ने पिछले साल लेबर कोड पास किया था और उससे जुड़े नियम को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब सरकार का इरादा इन चारों कोड्स को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने की है.

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