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EC का वोटर ​वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं सत्यापन

चुनाव आयोग (Election Commission) का नया मेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) देशभर में एक सितम्बर से शुरू हो गया.

September 1, 2019 8:01 PM
Election Commission's mega Electors Verification Programme starts from September 1Image: Representational

चुनाव आयोग (Election Commission) का नया मेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) देशभर में एक सितम्बर से शुरू हो गया. इसमें मतदाता सूची को क्राउड सोर्सिंग (जन भागीदारी) के माध्यम से अपडेट किया जाएगा. यह प्रोग्राम 15 अक्टूबर तक चलेगा.

कार्यक्रम के तहत हर परिवार से एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा. इससे वह मतदाता रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे दस्तावेज अपलोड करेगा और अपने या अपने परिवार के बारे में इस तरह का ब्यौरा उसमें डालेगा. इन ब्यौरों की पुष्टि ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) करेंगे. इस प्रोग्राम का मकसद मतदाताओं को मतदाता सूची ब्यौरा का आकलन करने, स्वयं सत्यापन करने और अगर कोई गलती रह गई तो उसे दुरुस्त करने के लिए सशक्त बनाना है.

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चलेगा अभियान

‘मेगा मिलियन’ की शुरुआत सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में होगी. इसे राज्य मुख्यालय स्तर पर 36 सीईओ, जिला स्तर पर 740 जिला चुनाव अधिकारी और करीब दस लाख चुनाव केंद्रों पर बीएलओ और चुनाव पंजीकरण अधिकारी करेंगे. इसके बाद रिव्यू ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, जिसकी अंतिम तिथि एक जनवरी 2020 है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में किया जाएगा. ईवीपी कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा.

ऑनलाइन भी हो सकेगा

वोटर NVSP वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर वेरिफिकेशन करा सकते हैं. या फिर इलेक्शन कमीशन के वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद ले सकते हैं. ऑफलाइन वोटर वेरिफिकेशन के लिए वोटर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर जरूरी कागजात लेकर जाया जा सकता है. सीएसी इसके लिए डॉक्युमेंट अपलोड करने के लिए 1 रुपये और फोटो अपलोड करने के लिए 2 रुपये व फॉर्म 6 सबमिट करने के लिए 1 रुपये जैसी मामूली फीस लेंगे. फीस हर सीएससी पर डिस्प्ले होगी.

ये डॉक्युमेंट होंगे स्वीकार

वोटर की डिटेल वेरिफाई करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट की लिस्ट में चुनाव आयोग ने तीन और डॉक्युमेंट जोड़े हैं. ये डॉक्युमेंट पैन कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए नए पानी/टेलिफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल हैं. बिल आवेदक या उसके निकट संबंधी जैसे माता-पिता के नाम पर होने चाहिए. इसके अलावा पहले से जो 7 डॉक्युमेंट स्वीकार किए जाते हैं, उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी अधिकारियों के लिए आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और किसान पहचान पत्र शामिल हैं.

Input: PTI

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