आम्रपाली ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, ED का एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा व अन्य निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिए.

money laundering case against Amrapali Group
28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों के गिरफ्तारी की मंजूरी दी. (File image: PTI)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्ज में फंसी रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) का आपराधिक मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. कंपनी कथित तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 हजार से अधिक मकान खरीदारों को फ्लैट देने में असफल रही है.

ईडी के लखनऊ कार्यालय ने नोएडा पुलिस के समक्ष कंपनी के खिलाफ कम से कम 16 प्राथमिकी दर्ज होने का संज्ञान लेते हुए इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी कंपनी के प्रमोटर्स से पूछताछ करने और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी कानून का उल्लंघन करने को लेकर जब्त किये जाने योग्य संपत्तियों की पहचान करने पर विचार कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को आम्रपाली के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा तथा कंपनी के अन्य निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया.

आम्रपाली की नोएडा, ग्रेटर नोएडा केे प्रॉपर्टी की लीज रद्द

कोर्ट ने कर्ज में फंसी कंपनी आम्रपाली समूह का रीयल एस्टेट नियमन प्राधिकरण (रेरा) के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आम्रपाली की संपत्तियों के लिए मिले पट्टे भी रद्द कर दिए. इससे पहले, 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों की गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

आम्रपाली ग्रुप के 40 हजार से अधिक होम बॉयर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को आम्रपाली के नोएडा और ग्रेटर नोएडा अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करने और उन्हें होम बॉयर्स को सुपुर्द करने का आदेश दिया है.

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट नेे आम्रपाली और उसके निदेशकों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने ग्रुप की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और सीएमडी अनिल शर्मा समेत अन्‍य निदेशकों के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने का आदेश ED को दिया है.

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आम्रपाली के उन हजारों घर खरीदारों को राहत की खबर है, जिन्हें की फ्लैट की रकम चुकाने के बावजूद घर नहीं मिल पाया है. ये बायर्स बीते कई साल से फ्लैट के लिए कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं.

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