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Economic Survey 2020: बजट सत्र शुरू, अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा- चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत

Union Budget 2020: बजट सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया.

January 31, 2020 12:39 PM

Economic Survey 2020: government to put report of indian economy in parliament during budget session

Economic Survey 2020, Union Budget 2020 Economic Survey: बजट 2020 को पेश किए जाने से ठीक पहले आज 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी. इसे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी. संसद का बजट सत्र भी आज से शुरू हुआ है. इस मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. पेश हैं इस अभिभाषण के कुछ अंश…

  • 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.
  • मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं.
  • यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे.
  • मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है.
  • हमारा संविधान, इस संसद से और इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है.
  • मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है.
  • मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं. वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है.
  • सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है.
  • मेरी सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है.
  • संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है.
  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है.
  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है.
  • मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया.
  • देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा. दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है.
  • पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है.
  • आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है. देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है.
  • देश के 112 जिलों को Aspirational District यानी आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है
  • सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी.
  • पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है. इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है.
  • त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है.
  • समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
  • मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की. भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है.
  • विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं. उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है.
  • पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है.
  • मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है.
  • मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं.
  • मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं. किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है. शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं.
  • संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है.
  • हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है.
  • देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं. इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है.
  • किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि e-NAM का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है. देश के 1.65 करोड़ किसान और सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं. इस दशक में इस प्लेटफॉर्म को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है.
  • मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है. 1000 से ज्यादा जरूरी दवाओं की ​कीमतें नियंत्रित होने की वजह से मरीजों के 12500 करोड़ रुपये बचे हैं. हर रोज 5 से 7 लाख मरीज गंभीर बीमारियों की दवाएं 6000 से ज्यादा जन औषधि केन्द्र से कम कीमत पर खरीद रहे हैं.
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं.
  • इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी.
  • मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है. मातृवंदना योजना के तहत 1.20 करोड़ महिलाओं के खाते में लगभग 5000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा सीधे ट्रांसफर किए गए हैं.

  • आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है. स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है.
  • मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है. इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है.
  • “Minimum Government, Maximum Governance” के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक Reform किए गए हैं. हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है.
  • आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है और लगभग 60 करोड़ लोगों के पास Rupay कार्ड है. दिसंबर 2019 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है.
  • DBT के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपये, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं.
  • भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है. 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है.
  • One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है. जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे. अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है.
  • मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है.
  • दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है.
  • Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं. कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा.
  • 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है.
  • सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
  • मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें. स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे.
  • देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है. लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किए जाएंगे.
  • शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है. मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है. अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है.
  • Clean energy के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है. सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है.
  • मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं. इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है.
  • भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है. देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है.
  • मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है. ISRO द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है.
  • बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है. Chief of Defence Staff – CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है.
  • सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है.
  • मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा…

आर्थिक सर्वे पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सभी को सुनिश्चत करना चाहिए कि इस बजट सत्र में हम इस दशक की मजबूत नींव रखें. यह सत्र मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित होगा. मैं चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों में इन मुद्दों पर व्यापक, सार्थक चर्चा हो. आगे कहा कि दलितों, महिलाओं और उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों को सशक्त बनाना हमारी सरकार की पहचान रही है और हम इस प्रयास को जारी रखना चाहते हैं.

क्या है आर्थिक सर्वे

आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा-जोखा होता है. इस रिपोर्ट से आधिकारिक तौर पर देश की अर्थव्यवस्था की ​स्थिति का खुलासा होता है. इसमें सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक कदमों के साथ आने वाले समय के लिए अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में भी पता चलता है. इसमें कुछ सुझाव भी शामिल रहते हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम तैयार करती है. मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रही सुस्ती को देखते हुए इस बार का आर्थिक सर्वे काफी अहम माना जा रहा है.

आज से बजट सत्र शुरू

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है. इस साल बजट सत्र का आयोजन दो चरण में हो रहा है. पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा.

Budget 2020 Date, Time: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कब पेश करेंगी बजट, जानें समय और तारीख

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